काठमाडौँ। कोशी प्रदेशसभामा यही साउन २२ गते सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएसँगै सो विधेयकमा प्रस्तावितबाहेकका अन्य भाषा पनि समेट्न माग गरिएको छ । विधेयकमा मैथिली र लिम्बू भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ती दुईवटामात्र भाषा प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशको बहुसङ्ख्यक किरात राई समुदायले कम्तिमा तत्कालका लागि राईअन्तर्गतका वान्तवा र चाम्लिङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा विधेयकमा समेट्न माग गरेका छन् ।
किरात राई यायोक्खाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘राई जाति एक, भाषा अनेक’ भएकाले त्यसैलाई कमजोरी ठानेर राईअन्तर्गतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाबाट वञ्चित गराउन नहुने जनाएको छ । जसका लागि विधेयक संशोधनको माग यायोक्खाले गरेको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषालाई लिएर प्रदेशसभामा रहेका किरात समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत संशोधनको माग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजन किरातीले भाषा ज्ञान मात्र नभएर एउटा जीवनपद्धति पनि रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक संविधानले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय मुलुकको रूपमा देशलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“संविधानले नेपालमा बोलिने हरेक भाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राईभित्र हामी २६ भाषी छौँ । राई मात्रै भन्ने छुट्टै भाषा छैन, तर जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राई नै छ । यसैअन्तर्गतका भाषालाई किन कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएन ?”
कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, इलाम र सङ्खुवासभा मूल थातथलो भई प्रदेशका सबै जिल्लामा फैलिएका पहिलो जनसङ्ख्या राईहरूको छ । समग्र किरात राईहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी वान्तवा र चाम्लिङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गरिनुपर्ने भाषाविज्ञहरू बताउँछन् ।
राईहरूको फरक फरक भाषालाई सानो सङ्ख्यामा विभाजन गरी सरकारी कामकाजको भाषाका लागि अयोग्य ठान्न नहुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा तारामणि राई बताउनुहुन्छ ।
कोशी प्रदेशमा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार राईको सङ्ख्या छ लाख ४० हजार ६७४ रहेको छ । त्यसैगरी मैथिली भाषी पाँच लाख ७९ हजार ३४७ र लिम्बूभाषी तीन लाख ३२ हजार ५१२ रहेका छन् । भाषा आयोगले निर्धारण गरेको सरकारी कामकाजका लागि भाषाको सामथ्र्यलाई आधार मान्ने हो भनेपनि सबैभन्दा सामथ्र्यवान वान्तवा र चाम्लिङ भाषा नै रहेको इतिहास तथा संस्कृतिका अध्येता भोगीराज चाम्लिङको दाबी छ ।
“पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण, लिपीको अभ्यास र पठनपाठनका दृष्टिले आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा यी भाषाहरू पढाइ हुन थालिसकेका छन् । त्यसैले सामथ्र्यका दृष्टिले यी भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा छुटाउनै नहुने भाषा हुन् । राईअन्तर्गतकै अन्य भाषाहरू स्थानीय तहहरूमा प्रयोग गर्ने गरी लागु गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ, भनिएको छ । त्यसैगरी धारा ७(३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
भाषा आयोगले नै चाम्लिङ र वान्तवा भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको छ । प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक १३ वटा सिफारिस गरिएको छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रदेशको नामकरणमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका किरात राई समुदायले प्रस्तावित भाषासम्बन्धी विधेयक संशोधन नगरिएमा विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा ११ प्रदेशसभा सदस्य राई समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
आगामी भदौको २ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरूले सो विधेयक माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । रासस
