९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्ने र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह बङ्गलादेशमा पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : महाशक्ति राष्ट्रको कमाण्ड कसको हातमा पुग्ला ? बाजुरामा चट्याङ लागेर वृद्धको मृत्यु आफ्नो पार्टनरलाई म्यासेज गर्दा गल्तिले पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम नेप्से परिसूचकमा ४९ अङ्कको वृद्धि पर्यटकको रोजाइमा ‘तीनधारे झरना’ साहारा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता प्राडा पन्त आइएपिबीको ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मा निर्वाचित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न काँग्रेसकाे माग, चालु अधिवेशनबाटै एमसिसि पारित गर्न सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम  समय सापेक्ष नभएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । सरकारबाट जेष्ठ २ गते संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम कोरोना महामारीबाट उत्पन्न संकटलाई सम्वोधन नगरी पट्यारलाग्दो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै  पुनः लेखन गर्न माग गरेको हो । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले शनिबार  संसद सचिवालयलमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य गरेर  बुँदा नम्बर १ देखि २७६ सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबार संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको  हो ।  डा. मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल र सञ्जयकुमार गौतमले हस्ताक्षर  गरी दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरुलाई जोखिमबाट सुरक्षित गराउन नसक्ने र देशका सामु उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरुमाथि आइतबारदेखि सदनमा छलफल सुरु हुने छ कार्यसूची छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेखन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनु अघि संसद सचिवालयमा बसेको नेका संसदीय दलको बैठकमा  संसदीय दलका नेता एवं पार्टी  सभापति शेरबहादुर देउवाले सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियाे । यसै गरी सभापति देउवाले  अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता चालु संसदबाट अनुमोदन गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गर्नुभएको छ ।  

दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले एमसीसी कुनै ऋण सम्झौता नभएर अमेरिकी अनुदान भएका कारण यसलाई संसदले अनुमोदन गरेर देश विकासमा लगाउनुपर्ने बताउनु भएको एक सांसदले न्यूजपाेलारलाइ जानकारी दिनुभयो ।