काठमाडाैंः
अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको किटानी जाहेरीमा परेको नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल माथि परेको मुद्दालाइ सरकारी वकीलकोृ कार्यालयले तामेलीमा राख्ने भएको छ ।
प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायरकर्ता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा सुरेन्द्र यादवको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा मागदाबी नपुग्ने भन्दै निबेदनलाई तामेलीमा राख्न लागेको हो ।
महोत्तरीबाट काठमाडौंसम्म आउँदाको अवस्थाबीच बीचमा फेला परेको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सासद डा यादब राजीखुसीले काठमाडौं आएको देखिएको र विभिन्न सञ्चारमाध्याममा आफू अपहरणमा नपरेको भन्दै अन्तरवार्ता समेत दिएका थिए । कहिले आफू अपरहणमा परेको भन्ने र कहिले अपहरण होईन भन्ने दोहोरो अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि मुद्दा चल्ने अवस्था नभएको जनाइएकाे छ ।
काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नभएपछि सरकारी वकीलको कार्यालयमा जारी दर्ता भएको थियो । सरकारी वकील कार्यलयले जिल्ला प्रहरी कार्यलय काठमाडौंलाई अनुसन्धानका लागि पठाएपछि प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलसहितको टोलीलाई महोत्तरी पठाइएको काठमाडौं प्रहरीले अपहरण स्थापित नभएको भन्दै रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो ।
यसैका आधारमा सरकारले तीनै जनालाई ‘क्लीन चिट’ दिने तयारी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पूर्व कमाण्डरविरुद्ध अपहरणको जाहेरी आउँदा प्रहरी रनभुल्ल
फौजदारी अपराध संहितामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमाने सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उजुरी लिएर सरकारी वकिल समक्ष पुगेका थिए । त्यसपछि जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरीसँग तीन विकल्प रहेको एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।
पहिलो, प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर बयानपछि कानून बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तर, प्रहरीलाई पहिल्यै यो प्रकरणमा ‘क्लीन चिट’ दिन दबाब भएकाले दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा अनुसन्धान अधिकृत केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ ।
दोस्रो विकल्प अपहरणका लागि पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन बुझाउने थियो । यही विकल्प अहिले प्रहरीले प्रयोग गरेको छ । अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो जाहेरीलाई तामेलीमा राख्नसक्छ र पुनः प्रमाण जुटेको खण्डमा मुद्दा ब्यूँताउन पनि सक्छ । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘उपलब्ध कागजात र प्रमाणले यो अपहरण पुष्टि भएन । त्यसैले आवश्यक निर्देशन माग्दै सरकारी वकिलमा फाइल बुझाएका छौं ।’
तेस्रो विकल्प अनुसार प्रहरी अगाडि बढेको भए, पक्राउ पूर्जी लिएर प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने, म्याद थप गरेर बयान लिने र प्रमाण नपुगेको भनेर यथाशीघ्र मुद्दा नचलाउने गरी सिफारिस गर्ने थियो । ती अधिकृतका अनुसार यो प्रक्रियामा गएको भए, मुद्दाको प्रक्रिया सधैंका लागि बन्द हुनसक्थ्यो ।
