काठमाडौं: मन्त्रिपरिषदकाे साेमबारकाे बैठकले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत परेको यो विषयलाई आइतबार पनि बसेकाे मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेश गरिएकाे थियाे ।
७७ जिल्ला सहित भारतबाट अतिक्रमित भएको मानिएको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई साेमबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरिएकाे थियाे ।
यसैगरी ७५३ वटै स्थानीय निकायहरू, प्रशासनिक इकाईहरू तथा भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, गुञ्जी, नाबी, लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको नयाँ नक्सा स्वीकृत भएकाे पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री याेगेश भट्टराइले जानकारी दिए । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् – "आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर भइरहने छ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली !"
२०३२ सालमा नापी विभागले जारी गरेको नक्सा पछि नेपाल सरकारले राजनीति र प्रशासनिक विभाजनको नक्सा तयार पारेकाे हाे ।
यसअघि प्रयोग गरिँदै आएको नक्सामा भारतबाट अतिक्रमण गरेको भनिएको भूभाग समेटिएको थिएन ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहित प्राविधिक टोलीले तयार पारेको नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्री परिषद्को हिजै बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।
अब नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय ५७ वर्गकिलोमिटर हुनेछ ।
भारतले कालापानी, गुञ्जी, नाबी, लिम्पियाधुरा समेत क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
भारतसँग वार्ता गरी नेपालको भू–भाग फिर्ता लिनका लागि दबाबमा परेको सरकारले राजनीतिक र कुटनीतिक सन्देश दिनका लागि नयाँ नक्सा जारी गरेको ठानिएकाे छ ।
करिब ६ महिना अघि भारतले नेपालको केही भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा अतिक्रमणको विवाद तिब्र भएको थियो ।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि र सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट पनि बुझाएको थियो । नेपालले पनि नयाँ नक्सा तयार गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद नया माेडमा पुगेको छ ।
नेपाल भित्र भारत बिरोधी भावना बढ्दै जान थालेपछि समस्या समाधानका लागि भारतले केही संकेत दिएको उच्च स्राेतले जनाएको छ ।
उसले कालापानी क्षेत्र उच्च सामरिक महत्वकाे क्षेत्र भएका कारण नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका केही जमिन छाडेर हाल कालापानीमा प्रयोग भएको भूमी आफूले उपयोग गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष राख्ने तयारी गरिएको स्राेतले जनाएको छ ।
