काठमाडौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियरूपमा अनुकूल वातावरण तयार भए पनि कानुनी अस्पष्टता, पर्याप्त स्रोतसाधन एवम् प्राविधिक जनशक्तिको कमीलगायत चुनौती रहेको जनाएको छ ।
केन्द्रको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा समन्वय तथा सक्रियताका साथ अगाडि बढेको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी २०५९ साल साउन २७ गते केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रले ‘सदाचार र सुशासनका लागि सतर्कता’ भन्ने मूल ध्येयका साथ काम गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको केन्द्रले मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गरिरहेका काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता र सरलता ल्याउने ताकि जनताले ती सेवा प्राप्तिमा कुनै झन्झट, असजिलोपना व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ”
केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्र सेवकहरूको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दैआएको छ ।
त्यसैगरी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने एवम् नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेलगायत कार्य गरिरहेको छ ।
केन्द्रले उजरी व्यवस्थापनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा दर्ता भएका एक हजार तीन सय ३० र आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ सय ६ गरी कूल एक हजार नौ सय ३६ उजुरीमध्ये छानबिनपछि एक हजार चार सय ५२ उजुरीहरू फछ््र्याैट गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले ७५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्याैट गरेको देखिन्छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी आर्थिक २०८१/८२ मा सातै प्रदेशअन्तर्गत ३९ जिल्लाका आठ सय १६ कार्यालयमा निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँचलगायतका कार्य गरी समय पालना नगर्ने पाँच हजार नौ सय ३७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार चार सय ६२ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले हेलो सरकारसँगको सहकार्यमा करिब ५० कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गरिएको तथा विभिन्न स्थानको सुक्ष्म निगरानी, फाइल ट्र्याकिङ तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सघन अनुगमन गरेको थियो ।
केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ वटा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी प्राप्त अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी, कोशी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालित ९६ वटा विकास आयोजनाको अपरिपालनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त वस्तुस्थितिको प्रस्तुतिकरण गरी अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्षजनशक्ति तयार गर्न २५ जना इञ्जीनीयरलाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षक तालिम पनि प्रदान गरिएको छ । साथै विभिन्न आयोजनाबाट नमूना सङ्कलन गरी केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालाबाट निर्माण सामग्रीको परीक्षण गरिएको छ ।
सम्पत्ति नबुझाउने पाँच हजार ५०४ राष्ट्रसेवक
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सात लाख ७५ हजार नौ सय ४९ जना र नबुझाउने पाँच हजार पाँच सय चार जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विवरणसहितको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको जानकारी दिएको छ । रासस
