काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमसीसी पास गर्ने÷नगर्ने विषय अब संसदको भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जेठ २ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ‘बुँदा नम्बर २ सय ११ मा लप्सीफेदी— रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन’को विषय उल्लेख छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउनुपर्ने कुरा भएकाले पछाडी ढोका नभइ अगाडीकै ढाकाबाट बनाइने बताउनुभयो । एमसीसी पास भए÷नभएपनि लप्सीफेदी—रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन बनिछाड्ने प्रधानमन्त्री उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो जलस्रोतको धनि देश । हामी बेसरी उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको विजुलीका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? त्यस कारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउन्छ । यो पछाडीको ढोकाबाट होइन अगाडीको ढोकाबाट । जस्केलाबाट होइन मुल बाटोबाट बनाइन्छ । एमसीसीले बनाउँछ भने एमसीसीले बनाउछ । त्यसले बनाउँदैन भने अरुले बनाउँछ । कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ । तर यो बन्छ, बन्छ । बनाइन्छ बनाइन्छ ।’’
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘‘ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएको विद्युत कहाँ लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन् । केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन् । त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ । हामी बनाउँछौँ ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने कुराको निष्कर्ष सदनले निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतको सरकारले गरेको सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हैसियतले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको उहाले बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पारित गर्दैनौ भन्न नमल्निे भन्दै ओलीले सम्झौताको परिपालना नभए कुटनीतिक विश्वसनियता, राज्यहरुका बीचमा गरेका सम्झौताहरुको विश्वसनियता र नीतिहरुको निर्णयहरुको स्थिरता तथा स्थायित्वको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।
दलहरुकाबीचमा छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दलहरुभित्र छलफलका वा माननिय ज्युहरुबीचका छलफलका भिन्नताहरु हुन सक्छन् । त्यती बेलै प्रकट हुनुपर्ने थियो । तर सम्झौता हुनुभन्दा अगाडी भएन भने । अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो छलफल गर्न सकिन्छ एमसीसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । संसदले निर्णय गर्न सक्छ । त्यो भन्दा अगाडी दलहरुका बीचमा छलफल गर्नुछ दलका बीचमा कुनै कुराहरु छन् वा त्यस सम्झौताका कुरामा केही गर्नुपर्नेछन भने त्यो दलका कुरा भए । पास नगर्ने दलहरुका निष्कर्ष निस्किन्छन भने त्यस अनुसार ह्वीप जारी गर्नुपर्यो। फेल गर्नुपर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर संसदको प्रोपर्टीका रुपमा आइसकेको छ संसदले निर्णय गुर्नपर्छ ।’’
ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बुँदामा एमसीसी उल्लेख नभएको बताउँदै ओलीले सरकारले भोलीका लागि आज पेट काटेर, पटुका बाँधेर भएपनि बनाउने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युतको व्यापार गर्नका लागि यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लाइन नै नबनाइ विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्यापार गर्ने ? बंगलादेशसँग व्यापार गर्ने भनेका छौँ । अनि के गर्छौ ? कसरी लिएर जान्छौँ ? ट्रकमा त जाँदैन विजुली, रेलबाट, पानी जहाजबाट पनि जाँदैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । त्यसैले लाइन बनाउछौँ भनेर भनिएको हो ।’’
