काठमाडौँ । केही साताअघि सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख दुबै पद धरापमा परेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बामदेब ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरेर आफूबिरुद्ध कसिलो हुँदै गएको मोर्चालाई कमजोर मात्र पार्नु भएन, एक प्रकारले छिन्न भिन्न नै बनाउन सफल हुनुभयो ।
उहाँको बिपक्षमा बहुमत पुगेको नौ सदस्य रहेको सचिवालयमा समेत नेताहरु को कता भन्ने अलमलमा स्वयं स्थायी समिति , केन्द्रीय समिति र अन्य कार्यकर्ताहरु अलमलमा परे । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले यो ब्रम्हास्त्र पहिलो पटक मात्र प्रयोग गर्नुभएको होइन , पटक पटक यस्ता ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्दै राजनीतिको रिङ्गमा आफूलाई द¥हो रुपमा उभिदै आउनु भएको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर चौतर्फी आलोचनको शिकार बन्नु भएका ओलीले फेरि एक पटक राजनीतिको पास आफूतिरै नै पल्टाउनु भएको छ । वर्तमान सरकार नेकपाको बहुमतको सरकार भन्दा केपी ओलीको सरकार जस्तो देखिएको बेला ओलीले पछिल्लो निर्णयले बाध्य भएर सबै पार्टी भित्रका विपक्षीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आफ्नाे कित्तामा उभ्याउनु भएको छ ।
पार्टी भित्रको अन्तरकलह संसदीय समिति र संसदको बैठकमा स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहज रुपमा पारित मात्र भएन विपक्षी दलबाट अपेक्षा गरे भन्दा निकै कम आलोचना भएको अनुभूति प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदकाे राेष्ट्रमबाट सांसदले उठाएका प्रश्नकाे झण्डै ४ घण्टा प्रतिवाद गर्नुभएकाे थियाे ।
अलमलमा परेको प्रमुख प्रतिपक्ष भन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका पार्टी भित्रका प्रतिपक्षको निसानाले ओली पटक पटक अप्ठारोमा पर्दै आउनु भएको छ । जसको छनक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले प्रश्न उठाएको विषयमा जवाफ दिने क्रममा पनि व्यक्त भए । अधिकांश प्रतिपक्षले चर्को आलोचना गर्नेभन्दा पनि काम प्रतिको खबरदारी र सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गर्दै सहयोग गर्ने वचन दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षको धर्म निर्बाह गर्दै व्यवस्थित रुपमा आफ्ना भनाई राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सक्रिय रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर, नीति तथा कार्यक्रमको बारे ती पूर्ब प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल , वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले खासै चासो देखाउनु भएन ।
नीति तथा कार्यक्रममा तीन शीर्ष नेताहरुको प्रतिक्रिया संसदमा नआउनुले पार्टी भित्रको तुष भित्रभित्र झाँगिदै गएको र ओली बिरुद्धको मोर्चा कसिलो बनाउने उपयुक्त समयको खोजीमा रहेको स्पष्ट हुन्थो । अघिल्लो वर्ष पुष्पकमल दाहालले रोष्ट्रमबाट नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षका द¥हो रुपमा साथ दिनुभएको थियो । यस पटक तीन शीर्ष नेता मौन बसेपछि ओलीका दुई विश्वासपात्र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव रहनु भएका सांसद विष्णु पौडेलले मात्र प्रतिरक्षा गरे भने छलफलका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री एबं अध्यक्ष ओली निकट सांसदहरुले मात्र समर्थन जनाए ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली प्रति चर्को आलोचना गर्दै आउनु भएका नेता भीम रावलले सरकारले एमसिसी जस्केलाबाट छिराउन खोजेको आरोपलाई समेत प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रम बाटै खण्डन गर्नुप¥यो । पार्टी भित्र केही नेताले तिब्र विरोध गरेको विषयलाइ प्रमुख प्रतिपक्षले भने छिटो भन्दा छिटो पारित गराउन सरकारलाई दवाब दिदै आएको छ ।
कोरोनो रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार प्रभाबकारी नभएको , अनाबश्यक रुपमा राजनीतिक दल सम्बन्धी र सबैधानीक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको , स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम अनियमिता गरेको जस्ता दर्जनाै आरोप खेप्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री ओली नेपालको राजनीतिक नक्साको विषय अगाडी सारेपछि सबै कुरा एक्कासी ओझेलमा परे । नागरिकस्तर र सडकमा तथा संसदमा समेत जोडतोडले उठेको यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दललाई एकै पटक राष्ट्रिय एकताको पक्षमा तान्न सफल हुनुभयो ।
यो विषयमा पार्टी भित्रका केही नेताको असन्तुष्टि अन्य दलको पनि चिन्त नबुझेको अवस्थालाई नजिकबाट राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सही ठाउँमा हानेको ब्रम्हास्त्रले एक पटक सबैलाई चकित तुल्याइ दिएको छ । सरकारको निर्णय मन परे पनि नपरे पनि विकल्प विहीन समर्थन गर्नु बाहेक अन्य उपाए नभएका कारण नेपालको सही नक्सा सम्बन्धी संविधान संशाेधन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित हुने अवस्था हुनेछ ।
जसका कारण सरकारको निर्णयलाई सत्ता पक्ष त्यसमा पनि ओली समूह मात्र होइन सबै दलका सबै नेताले भित्री मनले जे भनेपनि नागरिकलाई देखाउनकै लागि पनि समर्थनमा चर्को आवाज निकाल्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ ।
सम्भवतः एक दुईभित्र नै संसद सचिवालयमा नक्साको विषयलाई मात्र राखेर संविधान संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र जेष्ठ १५ को बजेट प्रस्तुति पछि पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाे छ । जसका कारण मधेशकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको सविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य प्रस्तावहरु तत्कालका लागि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । त्यसबाट आफू राजनीतिको कठिन मोडमा पुग्ने बित्तिकै ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्ने ओली शैलीका कारण अझै केही बर्ष नेपालको राजनीति ओलीको सेरेफेरो र एजेण्डामा घुम्ने निश्चित छ ।
