काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन)लाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न विधेयक मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधेयक व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित नरहेको स्वष्ट पार्नुभयो । उहाँले नागरिकता लिने प्रक्रियामा सहयोग नगरेको खण्डमा आमाको नाम नराखेर पनि नागरिकता लिन सकिने प्रश्ताव स्वीकार गर्नुभयो । उहाँ जबरजस्तीकरणीबाट जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकता दिने विषय समेत विधेयकले सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । आमाको थरबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विद्यमान कानूनले नै दिएको भएपनि पैत्रृक सम्पती पाउन मुस्किल हुनेतर्फ बहस र छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबुको नाम नराखेर नागरिकता लिन मिल्छ भने आमाको नाम नराखेर कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । हुन्छ । तर आमा बाबुजति कठोर हुन सक्दैन । आमाको नाम समेत नराखेर नागरिकता लिन मिल्ने कुरालाई ग्रहण गर्छु । यो समस्या हुने समस्या होइन । उजुरी दिने समयावधीमा पनि प्रश्न उठेको छ । कैफियत प्रतिवेदनका लागि निर्णय गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरामा ३० दिन राखेका हौँ । यसलाई चरणबद्ध रुपले सीमा तोक्ने विषय पनि स्वीकारयोग्य विषय छ । नाबालक भएको बेला स्वघोषणा गलत भएको अवस्थामा तोकिएको सजायबारे पनि सोच्न सकिन्छ । गैरआवासीय नागरिकको नागरिकतासँग यो विधेयक सम्बन्धित नै छैन । गैरआवासीय नागरिकको नागरिकताको लागि छुट्टै विधेयक मस्यौदा लेखन भइरहेको छ । चाँडै नै संघीय सदनमा लैजान्छौं । जबरजस्तीकरणीको बालकको बारेमा भएको व्यवस्था पनि यही विधेयकले समावेश गर्छ । त्यस्ता बालकलाई नागरिकता दिने अधिकार यो विधेयक सुनिश्चित गर्छ । आमाको थरबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेकै कानूनमा छ । सम्पतीको हकमा समस्याबारे कुरा उठेका छन् । यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।’
ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने विषय सम्बोधन गर्न संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन समेत समितिसँग आग्रह गर्नुभयो ।
