काठमाडौं । खरिदारबाट जागिरमा प्रवेश गरी अधिकृतमा रिटायर्ड भएका काठमाडौंस्थित टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन शाखा अधिकृत ऋषिराम अर्यालले जागिर अवधिमा २६ करोड ६० लाखभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ । आर्जित सम्पत्तिमध्ये १७ करोडभन्दा बढी रकम अवैध ठहर भएपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा उनले आर्जन गरेको २६ करोड ६० लाख ६९ हजारमध्ये १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेपछि भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलेको हो । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले अर्याल तथा उनकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल, छोराहरू सुशील तथा सुनील अर्यालको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका सबै सम्पत्ति जफत गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।
खर्च तथा लगानी के मा कति ?
- घरजग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार
- घर निर्माणमा ४१ लाख
- सेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख
- छोराछोरीको अध्ययनमा २० लाख
- विवाहमा २८ लाख
- दान र सरसापटीमा ४ करोड ५० लाख
- कर्जा चुक्तामा १ करोड ७६ लाख
- विभिन्न फर्ममा लगानी ४ करोड ४२ लाख
अर्यालले विभिन्न समयमा गैरकानुनी रूपमा करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरेकाले अकूत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा अर्याल खरिदार, सुब्बा हुँदै अधिकृत हुँदा काठमाडौंको साविक भीमढुंगा गाविसलगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयमा मात्रै बसेर विभिन्न गैरकानुनी कार्य गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । उनले पद दुरुपयोग गरी आफैं कार्यरत रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका जग्गासमेत आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएको तथ्यसमेत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले गरेको छानबिनमा उनले घरजग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख, घर निर्माणमा ४१ लाख, सेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख, छोराछोरीको अध्ययनमा २० लाख, विवाहमा २८ लाख तथा दान र सरसापटीमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । अर्यालले आफुलेआर्जन गरेको भनिएकोमध्ये १७ करोडभन्दा बढीको लगानीको स्रोत खुलाउन नसकेकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० अनुसार सजाय तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिक