९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्ने र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह बङ्गलादेशमा पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : महाशक्ति राष्ट्रको कमाण्ड कसको हातमा पुग्ला ? बाजुरामा चट्याङ लागेर वृद्धको मृत्यु आफ्नो पार्टनरलाई म्यासेज गर्दा गल्तिले पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम नेप्से परिसूचकमा ४९ अङ्कको वृद्धि पर्यटकको रोजाइमा ‘तीनधारे झरना’ साहारा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता प्राडा पन्त आइएपिबीको ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मा निर्वाचित मध्य युरोपमा घातक बाढीको सम्भावनालाई जलवायु परिवर्तनले दोब्बर बनायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुई वर्षसम्म ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्दैनौँ : पर्यटन व्यवसायी



अ+ अ-

कास्की । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्यो । 

परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा दुई वर्ष थपिनुपर्ने र त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हामी व्यवसायीको माग छ ।”  व्यवसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले  दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाएर ऋण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका  छन् । “हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको लगानी जोगाउन धेरै आग्रह गर्यौँ तर संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन”, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले भन्नुभयो “पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ  ।” 

उहाँले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राख्नुभयो ।