४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय आर्थिक गणना अन्तिम चरणमा, १२ लाख ९८ हजार प्रतिष्ठान सहभागी तनहुँमा १९ शङ्कास्पद व्यक्ति नियन्त्रणमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचनामाथि महानगरको डोजर (फोटो फिचर) ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य नवप्रवर्तनमा लगानी गरे अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छः मन्त्री पुन विपक्षी सांसदको गुनासो : संसद्मा उठाएका विषयको सुनुवाइ भएन मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ मनसुन विपद्का लागि सरकारको उच्च सतर्कता, हेलिकप्टरसहित सबै स्रोत परिचालन हुने आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुई वर्षसम्म ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्दैनौँ : पर्यटन व्यवसायी



अ+ अ-

कास्की । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्यो । 

परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा दुई वर्ष थपिनुपर्ने र त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हामी व्यवसायीको माग छ ।”  व्यवसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले  दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाएर ऋण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका  छन् । “हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको लगानी जोगाउन धेरै आग्रह गर्यौँ तर संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन”, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले भन्नुभयो “पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ  ।” 

उहाँले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राख्नुभयो ।