१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किन गृहमन्त्रीको नियत माथी ज्ञानेन्द्रले शंका गरे ?



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको जनाउनु भएको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको जनाउदै शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले गृहमन्त्रीको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ ।

हालै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको छ। यसले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सहकारी ठगी: कहिलेसम्म सहने, गृहमन्त्रीज्यू ?

काङ्ग्रेस एमालेका नेताले सहकारी क्षेत्रमा गरेका विकराल ठगीले लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाई जोखिममा पारेको छ। बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यो गृहमन्त्रीज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ ? गृहमन्त्री ज्यु तपाईंको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो केवल रवि लामिछानेको व्यक्तिगत विषय मात्र नभई नेपालका धेरै कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेको यथार्थ हो। कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनु, आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, तथा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता समस्याहरू वर्षौंदेखि विद्यमान छन्। यी समस्याहरूले कैदीबन्दीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उनीहरूको मानवअधिकारको हनन गर्दछ।

हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय र मानवीय व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, कारागारको वर्तमान अवस्था र न्यायिक प्रक्रियाको सुस्तताले यी संवैधानिक प्रावधानहरूको उपहास गरिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा, हामी सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं र निम्न सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।