२९ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सुकुमवासी परिवारलाई सीप विकास तथा रोजगारमा आबद्ध गराइने एघार महिनामा २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पेरिस भ्रमण गाजाको पुनःस्थापनाका लागि युरोपेली दाताहरूबाट एक अर्ब डलर सहयोगको घोषणा अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न चितवन प्रशासनको अनुरोध बौलाहा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का विद्यार्थीलाई राहत सामग्री वितरण ठमेलमा ‘मोलमोलाइ’ गरेको आरोपमा विदेशी युवतीलाई मुद्दा, स्क्याम अखडा सञ्चालन गर्नेलाई उन्मुक्ति सञ्चार क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे डिजिटल मिडिया ‘सोसाइटी’ सँग छलफल अर्थमन्त्री वाग्लेको राजस्व सल्लाहकारमा भोजन अर्याल नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यका निकायमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्छः उपसभामुख



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राज्यका सबै संरचनामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘मायाको संसार’ नामक संस्थाले अहाज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा उपसभामुख रानाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यकको उचित अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिताका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मायाको संसारका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता लामाले समानताबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक प्रत्याभूत गर्छ, जसले लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ ।

धारा ३४ मा उल्लेखित श्रम सामाजिक न्यायको हकलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्थापक अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । सो धाराले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समावेश गरेको छ । रासस