२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यका निकायमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्छः उपसभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ। उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राज्यका सबै संरचनामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘मायाको संसार’ नामक संस्थाले अहाज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा उपसभामुख रानाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यकको उचित अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिताका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मायाको संसारका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता लामाले समानताबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक प्रत्याभूत गर्छ, जसले लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ ।

धारा ३४ मा उल्लेखित श्रम सामाजिक न्यायको हकलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्थापक अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । सो धाराले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समावेश गरेको छ । रासस