४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न—औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा विचारको बहसलाई बन्ध्याकरण गर्ने होईन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ: उपाध्यक्ष पौडेल प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र संरचनात्मक सुधारमा सरकारको जोडः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सन्देशसहित कार्टुन प्रदर्शनी प्रतिनिधिसभाः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनका विषयमा नेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैंः संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको विषमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय हुने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त भूभाग नेपालको भूभाग भएकोमा कांग्रेस प्रस्ट भएको तर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्च स्तरिय कुटनीतक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न समेत माग गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत कांग्रेसले माग गरेको छ । भारत तर्फको सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समेत माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।