४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रहरी पोसाक खरिदमा परिवर्तन, अब टेन्डर हटाएर नगद दिने तयारी राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा, कार्यतालिका पारित सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री गौतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति गर्दा विस्तृत विवरण अनिवार्य काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ) औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न उद्योग परिसङ्घकाे आग्रह शक्तिशाली बोर्डको अवधारणासहित किसानमैत्री नीति ल्याइनेः मन्त्री चौधरी श्रम मन्त्रालय र श्रम कार्यालयद्वारा फ्रन्टलाइन हस्पिटलको अनुगमन: एक हप्ताभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनका विषयमा नेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैंः संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको विषमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय हुने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त भूभाग नेपालको भूभाग भएकोमा कांग्रेस प्रस्ट भएको तर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्च स्तरिय कुटनीतक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न समेत माग गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत कांग्रेसले माग गरेको छ । भारत तर्फको सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समेत माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।