९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्य आदेश उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकः साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय दुर्गा प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति आशिका तामाङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल संविधानको मर्म र भावना विपरित अधिकारहरु कटौती गर्दैनौँ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह नेपालको ओडीआई वरीयता खस्कियो जन्मदिनको अवसर पारेर लोमश शर्माले सार्वजनिक गरे लोकगीत ‘अल्ली नजिक सरिदेउन’ ‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनका विषयमा नेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैंः संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको विषमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय हुने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त भूभाग नेपालको भूभाग भएकोमा कांग्रेस प्रस्ट भएको तर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्च स्तरिय कुटनीतक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न समेत माग गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत कांग्रेसले माग गरेको छ । भारत तर्फको सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समेत माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।