९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्ने र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह बङ्गलादेशमा पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : महाशक्ति राष्ट्रको कमाण्ड कसको हातमा पुग्ला ? बाजुरामा चट्याङ लागेर वृद्धको मृत्यु आफ्नो पार्टनरलाई म्यासेज गर्दा गल्तिले पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम नेप्से परिसूचकमा ४९ अङ्कको वृद्धि पर्यटकको रोजाइमा ‘तीनधारे झरना’ साहारा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता प्राडा पन्त आइएपिबीको ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मा निर्वाचित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनका विषयमा नेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैंः संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको विषमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय हुने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त भूभाग नेपालको भूभाग भएकोमा कांग्रेस प्रस्ट भएको तर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्च स्तरिय कुटनीतक र राजनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न समेत माग गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत कांग्रेसले माग गरेको छ । भारत तर्फको सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समेत माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।