१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण : छानबिन समितिले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो- पूर्णपाठ सहित



अ+ अ-

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ । करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन समिति संयोजक जीवन परियारले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई बुझाउनु भएको छ ।

समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो।समितिमा सहमति नभएपछि रातभरको प्रयासपछि आज बिहान झन्डै ४ बजे सहमति जुटाएको हो । समितिमा सहमति जुटेपछि पास भएको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाईएको हो । सहमति भएपछि छानबिन समितिका सबै सात जनाले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनु भएको छ ।

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुरालाई दोषी किटान गरेको बताइएको छ । सभापति खतिवडाले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सचिव दुरालाई संसद् कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा संलग्न कर्मचारीलाई आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराउने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/08/sansad-report.pdf” title=”sansad report”]