२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान होईन’



फाईल । तस्बिरः सिङ्घबहादुर थापा/रासस
अ+ अ-

पाटन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले पानीको अभाव रोक्न दीर्घकालीन स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वर्षायाममा समेत पानी नपरेको कारण हालै तराईका जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिप बोरिङ गरेर पानीको समस्या समाधान गर्ने बताएसँगै गुरुङले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । “तराई र पहाडमा पानीको सतह दिनदिनै तल जाँदैछ, डिप बोरिङले पानीको सतह अझै तल लान्छ, जमिन खोक्रो बनाउँछ, जमिन भासिएर थप जोखिम निम्तिने अवस्था आउँछ, डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने अस्थायी समाधान होला, तर स्थायी समाधान होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले जमिनको क्षयीकरणसँगै पानीको सतह झनै घट्न गई भविष्यमा पानीको अभाव बढ्न सक्ने र मरुभूमिकरण हुनसक्ने जोखिमबारे सचेत गराउनुभयो । “भविष्यमा पानीको सतहलाई माथि उकास्न, पानीको अभाव हुन नदिन र जमिनलाई मरुभूमिकरणको जोखिमयुक्त सम्भावनाबाट जोगाउन वृक्षरोपण अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ नदी, खोला र खोल्साको दुवै किनारामा तराईमा १०० मिटर र पहाडमा १०० फिट बाँस, नर्कटलगायतका स्थानीय प्रजातिका बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ । खोलाको ढुङ्गा बालुवा निकाल्न दिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नदीको क्षयीकरण रोक्न सङ्घीय सरकारले कडा कानुन बनाएर लागू गराउनुपर्ने जोड दिनुभयो । गुरुङले यस बिषयमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न, कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलगायतलाई विभागले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।रासस