काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई चुनावी एजेण्डाको रुपमा अघि सारको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले चुनावको समय लालपूर्जा बाँढ्ने तरिकाले भूमि विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । भूमि उपयोगको आधुनिक तथा बहुआयामिक विषयलाई विधेयकले आत्मसाथ नगरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक व्यवहारिक, समावेशी र वर्तमान आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भूमिलाई सुरक्षित आवास, उत्पादनशील उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै लालपुर्जाको आधारमा मात्र स्वामित्व मानिने प्रचलनलाई तोड्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । विधेयकले ठूलो उद्योग र अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी आएको भन्दै समावेशी र सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलेको भुमिको प्रयोग र अहिलेको तुलनामा निकै फरक परिकेको छ । त्यो परिवर्तित अवस्थालाई हामीले आत्मसाथ नगर्ने हो भने फेरि पनि निर्वाचनमा लालपुर्जा बाँढ्छु भन्नेबाहेक अर्को चुनावी एजेण्डा हुँदैन । सैद्धान्तिक रुपमा भूमिको प्रयोगबाट जाऔँ । भूमिलाई सुरक्षित आवाससँग नजोड्ने हो भने रेन्टको प्रोटेक्सन एकदमै कम छ । लालपूर्जा भएको मानिस मात्र भूमिको मालिक भनेर सोच्ने कुरा एकदमै गलत हुन्छ । र भीरपाखामा भूमि हुने नागरिकलाई पनि विधेयकले बेवास्ता गर्न पाइँदैन । भूमि भनेको उत्पादनशील हो नि । यो विधेयकले समस्या कहाँ ल्याउँछ भन्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा हो । धेरै ठूलो कम्पनी प्रयोग गर्ने हो नि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा त तर केही उद्यमीहरुले शहरी क्षेत्रमा केही गर्छु भन्यो भने त्यसको लागि त केही पनि छैन । भनेपछि सरकारले त अर्बौंको परियोजना भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने अरुको लागि केही नहुने अवस्था आयो नि ।’
सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गामा आँखा नलाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित दफा खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
