२१ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, October 7, 2026
२१ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar सुडानको टाविलामा बढ्दो मानवीय संकटः एक महिनामा ६ हजारभन्दा बढी विस्थापित News Polar ‘जलवायु न्याय माग्ने नेपालको आधार नै कमजोर’ News Polar मधेस विश्वविद्यालयद्वारा तीनवटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार News Polar हुम्लामा हिमपातले जनजीवन प्रभावित News Polar एनपिएलको तयारी अन्तिम चरणमा News Polar भालुको पित्त र हात्तीको दाह्रासहित तीन पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः विभिन्न पदका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन : पदाधिकारीमा को–को भिड्दैछन् ? यस्तो छ पूरा सूची News Polar रेडक्रसले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता र मृतकका परिवारलाई एक लाख नगद सहयोग गर्ने News Polar मालढुङ्गा पुल पश्चिम नेपालकै लाइफलाइन हो, जतिसक्यो चाँडै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छः ढकाल News Polar नारायणी नदीको बाढी : एक हजार १५० मिटर तटबन्धमा क्षति News Polar बाढीले बेनी–दरवाङ सडक कटान, दुखुबेँसीबस्ती जोखिममा News Polar पूर्वसूचनाले कञ्चनपुरका किसानलाई धान काट्न सहज News Polar जीप सफारीमार्फत पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने तयारी News Polar कोरला नाका जोड्ने सडकका विभिन्न खण्डमा मर्मत तीव्र News Polar ड्रागन फ्रुटखेतीले देखाएको बाजुराको सम्भावना News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar एनपिएलको तयारी अन्तिम चरणमा News Polar नेपाल–रुस परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज News Polar किसान परिचयपत्र वितरण गर्न माग

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो: राजश्व सचिव घिमिरे

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो: राजश्व सचिव घिमिरे
अ अ+ अ-

काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताउनुभएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उहाँले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउनुभएको हो ।

गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।  उहाँले बेरुजु फछ्र्यौटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । बेरुजु बढ्दा मेकानिजम भएपनि सिस्टम बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

सचिव घिमिरेकाअनुसार  सचिवहरुको बैठकमा बेरुजु फछ्र्यौटबारे छलफल हुने गरेको छ ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फछ्र्यौट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ । बेरुजु फछ्यौटमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको उहाँको भनाई छ । कर्मचारीको सरुवा धेरै हुँदा फछ्र्यौटमा समस्या परेको उहाँको भनाइ छ । सचिव घिमिरेले भन्नुभयो– ‘राजश्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताउनु भयो । उहाँले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताउनु भयो । सचिव पन्थकाअनुसार बेरुजु फछ्र्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यलय प्रमुख रहेको छ र फछ्र्यौैट बढ्ने देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘समितिहरुको नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फछ्यौट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव चुडामणी पौडेलले मन्त्रालयको अंक शिर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढि बेरुजु विश्व विद्यालयको रहेको बताउनु भयो  । ती विद्यालयहरुको फछ्र्यौट गर्न गाह्रो रहेको उहाँको भनाई छ । सचिव पौडेलले भन्नुभयो–‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी रहेको छ । संघीयता पछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ ।’

सचिव पौडेलले बेरुजु सम्बन्धि गोष्ठी गरिरहेको बताउँदै लेखा जनशक्ति, प्राविधक जनशक्तिको अभाव धेरै रहेको बताउनु भयो । फछ्र्याैटमा समस्या रहेको बताउँदै उहाँले २०७२ भूकम्पपछि विद्यालय तहसनहस भएको र बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेको बताउनु भयो । विश्व विद्यालयको बेरुजुका सन्दर्भमा लेखा समिति, महालेखा बसेर छलफल हुनुपर्छ ।