सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताउनु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याइदिने तर त्यसलाई फछ्र्यौट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई थियो । बेरुजु औँल्याएसँगै फछ्र्यौट गर्न पनि सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राम्रो रिजल्ट ल्याउने हो भने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने रिजल्ट आउँदैन । प्रक्रिया ठूलो कि रिजल्ट ?’
सचिव पुष्करले बेरुजुलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्नुपर्ने, बेरुजु राख्ने अवधि निक्र्यौल गर्नुपर्ने र बेरुजु राख्ने व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा तहमा पुगेपनि उसलाई कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँले श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौैट भएको र समग्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत ४४.६३ बेरुजु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
