काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पुनकाअनुसार वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै अघि बढिएकाले नीतिहरु अनुभवसँगै बदल्दै जानुपर्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले वितरण हुन सकिरहेको छैन । तराई मधेसले जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । कर्णालीले भूगोलका आधामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यी कुराहरु सान्दर्भिक छ की छैन । अब गहन रुपमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थप कानून बनाउन सुझाव दिनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएको हो । अभ्यासपछिका अनुभवका आधारमा कानून रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’
उहाँकाअनुसार वित्त आयोगले डेटा लिएरै स्रोत बाँडफाड गर्छ जस्तो लाग्ने गरेपनि पछिल्लो समय उजुरीहरु आएकाले यसमा निर्मम रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताउनु भयो । दमक नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिकाको तथ्यांकमा वित्त आयोगले आफूखुशी देखाएर स्रोतमा तलमाथि गरेको छ । यसमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।
