२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुन्द्री र बाँस साथमा लिएर दिक्तेलका मेयर भट्टराईले काठमाडौंमा सुरु गरे ‘सत्याग्रह’



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएको भन्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ । माइतीघर मण्डलामा गुन्द्री माथि कम्बल ओछ्याएर कपाल मुण्डन गरी सेतो कपडा लगाएर भट्टाईले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले आइतबार बिहानदेखि सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो ।

उहाँले आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्ने र आफ्ना सात बुँदे माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारसँग केवल नीति निर्माण बनाई गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने, भवन बनाउन सकिनेगरी सरकारी नम्स् एवं विल्डिङ कोडमा समावेश गरी कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीको जोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति–निर्माण तथा पहलकदमी तत्काल गर्न र विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममा लविङ गर्दै आवाज उठाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ ।