काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तराई मधेसमा पानीको सङ्कट समाधानका लागि चुरे र भावर क्षेत्रमा जलस्रोत संरक्षण, जल पुनःभरण पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा कार्यक्रममा आज उहाँले नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दुन उपत्यका, भावर क्षेत्र र तराई-मधेसमा पानीको मुख्य स्रोतका रुपमा चुरे क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हालैका दिनमा देखिएको तराई-मधेस क्षेत्रमा पानीको हाहाकार एक सामान्य घटना नभई यसले सबैलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले यसलाई उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी असर परिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । वर्षायाममा हुने अत्यधिक वर्षा हुँदा भू–क्षय, पहिरो र खोला÷नदी कटानको उच्च जोखिम छ भने सुक्खा समयमा पानीको समस्या छ ।”
चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र यसले नेपालमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गरी सरकारले आव २०६६/६७ देखि नै औपचारिक रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम तय गरी यस क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेको हो ।
संरक्षणलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आव २०७०/७१ मा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा र राष्ट्रपतिको चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी बृहत् रुपमा चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विसं २०७४ मा नेपाल सरकारले २० वर्षे चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत उपल्लो जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी पहिरो खहरे नियन्त्र, नदी किनारा स्थरीकरण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थान, जल पुनःभरण पोखरीको निर्माण, खाली स्थानमा वृक्षरोपण, विद्यार्थी र स्थानीयलाई समेटेर संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमहरु गरिँदै आएको छ ।
मन्त्री शाहीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन् र प्रयोग गर्ने, संरक्षणमा जनसहभागिता सुनिश्चितता र उनीहरूको जीवनयापनका लागि वैकल्पिक स्रोत विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय र समुदाय तहसम्म चुरे वातावरणीय शिक्षा विस्तार गर्नेजस्ता काम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । रासस
