आगामी आ.ब. २०७७।७८ को बजेट बक्तव्य मार्फत निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि सारिएको छ । यस्का लागि निरोधात्मक उपायको अबलम्बन गर्ने, सन्तुलित आहार, व्यायामर बैकल्पिक उपचार पद्धति लगायतको अनुसरण गर्ने कुरा बजेटमा व्यक्त भएको छ । हाल कोभिड नाईन्टिनले विश्वव्यापी त्रास निम्त्याएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।यर्थाथमा विकासको साध्य र साधन दूबै मुलुकवासी नै हुन् ।यसर्थ हरेक मुलुकको पहिलो पूंजी भनेको स्वस्थ्य मानब नै हो ।स्वास्थ्य नागरिकबाटै आर्थिक सम्बृद्धिको पहल हुने हो । यिनै कुरालाई मनन गरी आगामी बर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि साविकको रु ६८ अर्ब ७८ करोडको सट्टा रु ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यबस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बंचित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आप्mनो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहूचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहूचको हक हुनेछ । यी सम्बैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा सबैलाई स्वास्थ्य वीमा भित्र समेटने भनिएपनि हालसम्मको कार्यक्रम अपर्याप्त देखिन्छ । आगामी बजेटले ३ बर्षभित्र सबै नेपालीलाई वीमाको दायाराभित्र समेटने भनिएको छ । यस्को सफल कार्यान्वयनका लागि सबैले आआप्mनो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा महिलाको स्वास्थ्यमा केही चुनौति देखिएको छ । विशेषगरी, प्रसुतीका बखतको मात्रृमुत्यु दर कम गर्नु परेको छ ।यस्का लागि सबै अस्पतालमा बर्थ सेण्टर अनिबार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी, गाउ गाउमा समेत बर्थ सेण्टर स्थापनाको अभियान संचालन गर्नुपर्छ । यस्को संचालनका लागि व्यापकरुपमा सुडेनी तालिम दिनुपर्छ ।नेपाल सरकारले अस्पतालमै प्रसुती गराउन प्रोत्साहित गर्न सकियोस् भनी प्रसुुती सेवामा यातायात खर्च दिने प्रबन्ध गरेको छ, यसलाई सरल तुल्याउनु पर्छ । आगामी आ।ब। को बजेटमा महिलामा  हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोगको निशुल्क उपचारको घोषणा गरिएको छ । हाल नेपालमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य सेविका क्रियाशील छन् । आगामी बजेटले यिनलाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्च दोव्वर गरेको छ । अझै पनि नेपाली महिलाहरु आंग खस्ने समस्याबाट पीडित छन् । नेपालमा अझै पनि शिशु मृत्यु र बालमृत्यु पनि उच्च छ । यसलाई घटाउने प्रयासमा सुनौंला हजार दिन कार्यक्रम लगायतका बिबिध प्रयास नभएका होईनन्, तथापी स्थिति सोचे जस्तो बन्न सकिरहेको छैन ।

हामीले आम बच्चाको लागि कम्तिमा ११ प्रकारका खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस्तो सेवाबाट बर्षेनी करिब ७ लाख बालबच्चा लाभान्वित हुनेछन् । तर, नेपाललाई पूर्ण खोप सेवा पाएको मुलुक घोषणा गर्ने हाम्रो अभिलाषा पनि थाती रहेको छ । साथै, बालबच्चा देखिएको कुपोषण नियन्त्रण गर्न सरकारले विपन्न वर्गमा मासिक भत्ताको व्यबस्था समेत गरेको छ । स्कूलमा केहि जिल्लामा दिवा खाजाको व्यबस्था छ । आगामी बजेटले सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुने घोषणा गरेको छ । यसको पनि कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु पर्छ ।

नेपालमा आम रोगका रुपमा क्यान्सर, रक्तचाप, मधुमेहले गाजेको छ ।यसैगरी हामीलाई क्षयरोग, एचआईभी एड्स, यौन रोग, कुष्ठरोगले पनि सताएको छ । यसर्थ नेपाल सरकारले विपन्नका लागि ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको उपचार निशुल्क गरेको छ ।तराईका केही भागमा सिक्कल सेल एनिमियाले जनतालाई दुःख दिएको छ ।अझै पनि हामीले झाडा पखाला, औलो, कालाजार, हात्तिपाईले जस्ता रोगसंग पनि जुध्नु परेको छ ।नेपालमा देखिएका महामारीमा भाइरल एभियन, इन्प्mलूएन्जा, स्वाईन प्mलू, वर्डप्mलू, डेंगू जस्ताको नियन्त्रणमा हामीलाई सफलता हात लागेको छ ।यसर्थ कोभिड नाईटिनसंग पनि मुकाविल गर्न सकिने पक्का छ ।तर, यस कोरोना संकमणको सन्दर्भमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले राम्ररी आत्मसात् नगरेको प्रष्टै भएको छ ।

यसर्थ, एउटा दीर्घकालीन गुरुयोजना सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभूति हुनेगरी लगानी गर्नुको विकल्प देखिदैन । तथापी आगामी बजेटले कोभिड १९ का सन्दर्भमा बिबिध प्रबन्ध गरेको छ । जसअनुसार, अस्पतालहरुमा पूर्बाधार बिस्तार गर्ने, उपकरण थप्ने, प्रयोगशालाको संख्या बिस्तार गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरी, क्वारेन्टाईनको व्यबस्थापन लगायत यस्को संक्रमण नियन्त्रणका लागि रु ६ अर्बको वजेट व्यबस्था गरिएको छ । यो पर्याप्त देखिदैन । यसर्थ कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको दूई खर्बभन्दा बढिको रकम सिघ्र परिचालन गर्नुपर्छ । यस रोगको नियन्त्रणमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले प्रदर्शन गरेको सेवाभावको आम नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन् । यसर्थ बजेटले उनीहरुको वीमा र भत्ताको  व्यबस्था गरेको छ । यस्मा कुनै कमी हुन नदिई उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।

हामी भैरहेका ठूला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अस्पताल थप गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रयोगशालाहरु संख्या बृद्धि र तिनको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । साथै, अस्पतालहरुलाई भौतिक पुर्बाधारयुक्त र उपकरणयुक्त तुल्याउनु परेको छ । मुलुकका सबै ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश अस्पतालर सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । यी सबै मागलाई संबोधन गर्न आगामी आ।ब। को बजेट अघि सरेको छ । यसरी व्यक्त भएका प्रतिबद्धता र छुट्याईको बजेट खर्च भै परिणम हासिल गरी आम जनताले लाभ हासिल गर्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

नेपालमा निजी साझेदारी सामुदायिक अस्पतालको संभावना छ । साथै नयां नेपालको आबश्यक्ता स्वास्थ्यमा सहकारिता कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । अस्पतालको मापदण्ड, निर्देशिका अनुसार प्रभावकारी अनुगमनको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चिता पैदा गराई स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो धनराशी विदेशिएको छ , त्यसलाई रोक्नुपर्छ । कुनैपनि उच्चपदमा रहेका र राजनैतिक पहूच भएका व्यक्तिले ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता लिई विदेशमा उपचार गर्ने कार्यलाई निषेध गर्नुपर्छ ।

आर्युबेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्साजस्ता बैकल्पिक उपचार पद्धतिमा पनि जोड दिनु पर्छ । जुन कुरालाई आगामी बजेटले पनि संबोधन छ । मुलुकवासीलाई रोगी बनाउन सघाउने धुम्रपान, मदिरा सेवन, लागू पदार्थ द्रुव्यसनी, सुर्तिजन्य पदार्थको उपयोगमा कडाई गर्नै पर्छ ।टोल टोलमा नागरिक आरोग्यका लागि योग र ध्यानका समुचित कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । यस्मा पनि आगामी बर्षको बजेटले जोड दिएको छ । जे जसरी भएपनि स्वास्थ्य सेवा सर्बसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याउन हामी सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । हामीले पिउने पानीको स्वच्छता र वातावरणको शुद्धता र सफाईमा पनि ध्यान दिन सके मात्रै निरोगी र स्वस्थ्य नागरिक अभियान सफल गर्न सक्छौं ।

स्वास्थ्य सेवा चौविसै घण्टा उपलव्ध हुनेगरी सर्बसुलभ तुल्याईनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि चिकित्सकहरुले टेलिमेडिसिनको माध्यमद्धारा सर्जरी लगायतको सेवा पनि दिन सक्षमता विकास गर्नुपर्छ । आगामी बजेटले यो कुरा बोलेको छ, तर कार्यान्वयनमा पनि ईमान्दारिता प्रस्तुत हुनुपर्छ । हाल नेपाल सरकारले अत्याबश्यक ७० प्रकारका औषधि निशुल्क उपलव्ध गराएको छ । यस्को सहज उपलव्धताको प्रत्याभूमि बृद्धि गर्नुपर्छ ।मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्छ । सबै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई असल उत्पादन प्रक्रिया         (जिएमपी) मा लैजानु पर्छ ।नेपालमा उपलव्ध बहुमूल्य जडिबूटीलाई औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थकारुपमा उपयोग गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषयमा भने बजेट बक्तव्यले मौनता साधेको छ । यस्मा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सार्बजनिक गर्न चाहन्छु ।

प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्नुका साथै यस्को बिशिष्टिकृत अस्पताल स्थापनाको पहल गर्नु पर्छ ।यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कृत्रिम अंगहरु सर्बसुलभरुपमा जडान वा प्रत्यारोपण गर्न सकिने प्रबिधि भित्र्याउनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती अस्पताल सेवा र स्वास्थ्य शिबिरको माध्यमद्धारा आम जनतामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महामारी रोग नियन्त्रणका लागि औषधि, उपकरण सहित द्रुत चिकित्सा टोली खटिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस्का लागि एयर एम्बुलेन्स लगायतको सुबिधा विस्तार गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बंचित हुन नपरोस् भन्ने अभिष्टका साथ राज्य प्रणाली संचालन हुनुपर्छ । कुनै पनि मृगौलाको विरामीको मृगौला प्रत्यारोपण नहुन्जेल डायलिस सेवा निशुल्क गरिईनु पर्छ । आम विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जांचको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।यसैगरी प्रत्येक नागरिकले बर्षेनी होलबडी चेक गराउने अभियान छेड्नु पर्छ । विपन्न, दलित, सिमान्तकृत, पिछडिएका जनजाति लक्षित कार्यक्रमको माध्यमबाट सामान्य नागरिकले पनि औषधिउपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । मानव विकास सूचकांकममा पछाडि परेको क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य सेवा र पोषणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ ।

आगामी आ। ब। २०७७।७८ को बजेटले स्वास्थ्य डेक्स संचालनका लागि रकम विनियोजित गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी बृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गर्ने ध्येय लिएको छ । यसैगरी बजेटले राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका विरामीको सिघ्र उपचार र एम्बुलेन्स सेवाको व्यबस्थापनको प्रबन्ध पनि मिलाएको छ । यस अतिरिक्त, बजेटमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिष्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसर्थ हाललाई जुन उत्साहका साथ स्वास्थय क्षेत्रमा बजेटले तरंग जागृत गरेको छ, कार्यान्वयनस्तरमा पनि सरकार यसै रुपमा प्रस्तुत होस् भनी कामना गर्नुको विकल्प छैन ।  यसर्थ, तोकिएका सबै काम सम्पन्न हुन् । बजेट फ्रिज नहोस् । आम नेपालीलाई लक्षित गरी घोषणा गरिएको निरोगी नेपाल निर्माण अभियान पूर्ण सफल होस्, यही शुभकामना छ । (बास्कोटा पूर्व अर्थसचिव तथा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन्)