काठमाडौँ । विपद्भमा कर्मचारीहरु अत्यवश्यक काममा बाहेक विदामा नबस्ने भएका छन् ।

हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले  मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरु परिचालन गर्दै विपत्भरी कर्मचारीहरु अत्यावश्यक बाहेक अरु बेला विदामा नबस्ने गरी निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालय/निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको छ । यस्तै डेङ्गी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९ः३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, सर्पदंशबाट हुने मृत्यूदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्युनिकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने  निर्णय भएको छ ।

यस वर्ष मधेस प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम पानी परेको कारणले सिंचाई सुविधा समेतको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाई भएको, वर्षा कम भइ जमिनमुनीको पानी नआउँदा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भइ आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले खानेपानी तथा सिंचाईको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ–‘मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाडने र बिदामा नबस्ने, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने, संघीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक/गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने ।’

स्थानीय स्तरको पहलवाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाईजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्वन्धमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशिघ्र विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।