गैरकानुनीरूपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आदेश दिँदा पालना नभएमा नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई दिएको छ । थुनामा रहेका चक्रबहादुर खत्रीलाई रिहा गर्न तीनपटकसम्म सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि अनेक बहानामा थुनामा राखेको पाइएपछि सर्वोच्चले शुक्रबार त्यस्तो आदेश पालना नभएमा अवहेलनामा कारबाही गर्ने प्रहरी कार्यालयसमेतलाई चेतावनी दिएको हो । खत्रीलाई २०७६ साल वैशाख २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम कैदको अवधि सकिएपछि पनि पुनः अर्कै मुद्दा लगाइएको थियो ।
सो कार्यविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्चले गत वैशाख २८, जेठ २ र १५ गते खत्रीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तीनपटकसम्म आदेश गर्दा पनि रिहा नगरेपछि सो कुराको जानकारी गराई सर्वोच्चमा पुनः रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ– ‘कोरोना भाइरसको कारणबाट मुलुक नै बन्दाबन्दीमा रहेको र सोही समयमा यस अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका यी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नू भनी पटक–पटक आदेश जारी हुँदा पनि थुनाबाट मुक्त नगरेको र निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा यी बन्दीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ तथ्य र कानुनसम्मत देखिएन ।’ सर्वोच्चले खत्रीलाई हाल जहाँ राखिएको भए पनि आज आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न सरकारलाई आदेश गरेको खत्रीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा सर्वोच्चले गरेको आदेश छल्ने, अवज्ञा गर्ने र निस्तेज पार्ने प्रयास त गरिएको होइन भन्ने आशंका उब्जिएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा कानुनी शासन भएको मुलुकमा अदालतको आदेश छल्ने तथा निस्तेज पार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ । अदालतको आदेश छल्ने, निस्तेज पार्ने अवज्ञा गर्ने अभिप्रायअन्तर्गत व्यक्तिलाई निरन्तर थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरियो भने नेपालको संविधानले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत हुन पुग्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । अदालतबाट भएका आदेशको पटक–पटक पालना नभएकोप्रति अदालत गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यदि यस्तो भइरहेमा अब अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘यस अदालतबाट भएका आदेशको उल्लंघन भइरहेमा नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ को अधीनमा रही यस अदालतले विपक्षीको नाउँमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नेतर्फ समेत सरकार र मातहतका निकायहरू तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत यसै सन्दर्भमा गराइएको छ ।’ –आदेशमा भनिएको छ । धारा १२८ (४) मा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन–२०७४ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा सम्बन्धित पक्षलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
