काठमाडाैंः सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले सरकारको बजेट पार्टीको चुनावी घोषणा विपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा उहाँले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य र नेकपाको घोषणपत्र संग सरकारको बजेट मेल नखाएको बताउनुभएको हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहीत गर्नु, चकलेटको भन्सार घटाउने र मलको भन्सार बढाउने लगायत बजेटमा भएका विषय समाजवाद उन्मुख नीति विरुद्ध रहेको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो बजेट जुन नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख नीति र त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, स्वयं यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको चुनावी घोषण पत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ तर केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरीत पाएँ । ”
सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भएपनि टाढैबाट देखिने भन्दै उहाँले बजेटमा कयौ राम्रा विषय भएपनि देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने विषयहरु छुटेको टिप्पणी गर्नुभयो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका राम्रा कार्यक्रम भएपनि स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, साधन, स्रोतको अभावमा कतिपय जिल्लाहरुमा परीक्षण बन्द भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सेना परिचालन गरेको विषय बारे पनि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्र्तगत परिचालन गरिएको हो कि होइन ?”
उहाँले कृषिमा पर्याप्त बजेट नभएको, भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुर्वाधारका लागि बजेट बिनियोजन नभएको तथा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था कसरी गरियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वय गर्दा पार्टीको नीति संग र राष्ट्रियत, स्वाधीनता, सार्वभैमसत्ता, अखण्डता, स्वभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसंग मेल नखाने कुराहरुलाई कार्यान्वय गर्दा सरकारले ध्यान दिने अपेक्षा आफुले गरेको बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारीमा भन्सारकर बढाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रविरोधी
सांसद पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सारकर बढाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रविरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विद्युतिय गाडीमा अहिले जुन ढंगले भन्सार बढाईएको छ, यो राष्ट्रविरोधी हो । मैले यसलाई राष्टघाती भनूँ कि नभनूँ ? विद्युतीय गाडी ल्याउदा डिजेल पेट्रोलका गाडी आउँदा केमा आउँछ नि ? डिजेल र पेट्रोल किन्दा के मा जान्छ नि ? त्यसैले यस्ता चकलेटी तर्क गरिनु हुन्न । कुनै पनि दृष्टिले यो निर्णय राष्ट्रहितमा छैन । यसलाई करेक्सन गरियोस् । ”
उहाँले बढी विद्युत् खपत गर्नेले सहुलियत पाउने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । विद्युत् विक्रि गर्ने विषयलाई भन्दा घरभित्र खपत बढाई भान्साबाट एलपि ग्यासका सिलिण्डर बाहिर निकाल्ने अवस्था श्रृजना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को अधिकार दिएपछि उपभोक्ताले महंगो शुल्क व्यहोर्नु परेको भन्दै उहाँले विद्युत्को उपभोग भरपुर रुपमा नेपाली जनताले गर्न पाउनुपर्ने ढंगले सरकारका कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अघि सारेको विजुली बढी प्रयोग गर्नेले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने विषय समाजवादी सिद्धान्त अनुरुप नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “तराईका जिल्लामा विद्युत् वितरण गर्ने नेपालीको हातमा होइन भारतको हातमा छ । कुनै दिन पेट्रोलियमको नाकाबन्दी गरे जस्तै विद्युत्को नाकाबन्दी भएर मधेसले दुख्ख भोग्नु नपरोस् । ”
उहाँले अर्थमन्त्रालयलाई जनताले मन नपराएको एमसिसि कार्यान्वय गर्ने मन्त्रालय नबन्न सुझाव दिनुभयो । सांसद भुसालले समाजवादमा जाने शिक्षा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने,संघीय मामिला मन्त्रालयलाई कर्मचारीको पुर्नसंरचना गरि भार व्ययभार घटाउन, केन्द्रीत मानसिकता र अभ्यासलाई वास्तविकतमा लैजान पनि माग गर्नुभयो ।
