काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा चितवनमा भएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै सहभागी हुने पाउने भएका छन् । एमालेको सचिवालयले बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
गएराति मध्यरातसम्म चलेको बैठकले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबारे पनि निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिबारे पार्टी विधानको व्यवस्था चलाइएको छैन ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आएकाहरु आयोजकका हिसाबले सहभागी हुने छन् । तर विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्न पाउने छैनन् । विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुन् ।
सचिवालयबाट पारित भएको यो प्रस्ताव अब पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय भएमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने देखिन्छ ।
केही दिन अगाडि मात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा निकायमा मनोनीत भएका नेताहरु, जनसंगठन र जिल्ला नेतृत्वमा आएका नयाँ नेताहरु समेट्न पनि विधान महाधिवेशनमा मनोनीतको व्यवस्था गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुझाव दिएकी थिइन् ।
तर सचिवालय बैठकले विधानमै मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले यसबारे निर्णय नगरेको हो । अर्थात् दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसहित ठूलो संख्याका नेताहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव पारित
यसैबीच एमालेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको प्रस्तावमा उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था उल्लेख थियो । तर र्बैठकले धारा ६४ मा रहेको उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर पारित गरेको हो ।
बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा फर्कने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
