१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर्णालीको मुख्यमन्त्री पदमा नेता शाहीको दाबी पेस धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम गाईजात्रा सिजन-२’ को तयारी भारतद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भ्रमणको निम्तो सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना र एनआरएनए प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता : नेपालमा थप पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषयमा… राधिका दासीद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग, न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेको सरकारलाई आग्रह लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, पाँच मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सञ्चालनमा ल्याए ‘रक्तसेवा डटकम’ पूर्वी जिल्लाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइनः प्रमुख सचेतक थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २० औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण



अ+ अ-

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगको आजको २० औँ बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो । हाल उक्त आङ्गिक, गैह्रनाफमूलक (प्रतिष्ठान÷साझेदारी) र निजी गरी दुुई सय ८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकमा मेडिकल कलेजहरुलाई पनि पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुुमति दिन काुुननी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शिक्षण शुुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ ।

कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुुझाएको सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुुमार झालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुुपर्ने बताउनुुभयो ।