९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा छेडखानी गरेर संसदीय अभ्यासमा कलङ्कित कथा बुनियोः रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा हेरफेर गरेर संसदीय अभ्यासमा कलङ्कित कथा बुनिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । विधेयकको सबैभन्दा गम्भीर र महत्वपूर्ण व्यवस्थामै छेडखानी गरेर सांसदहरुलाई नै ठग्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्थामा हेरफेर सन्दर्भमा गठित छानविन समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसलाई दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले भिजिटि भिसा प्रकरणमा समेत आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसामार्फत भइराखेको संगठित अपराधसम्बन्धी हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ । त्यो आन्दोलन जारी रहेकै बेला संसदीय अभ्यासमा एउटा कंलङ्कित कथा बुनियो । त्यो जुन कुलिङ पिरियडको बारेमा समिति सभापतिज्यूले प्रश्ताव गर्नुभएको भन्दा निकै फरक । र जुन मुद्दा सबैभन्दा गम्भिर र महत्वपूर्ण थियो त्यही मुलमा छेडखानी भएर यहाँ फरक आयो । त्यसमा हुन्छ हुदैन भन्दैमा हामी ठगियौं । यसमा संसदीय छानविन समिति बन्दैछ भन्ने कुरा थाहा पायौं त्यसमा हाम्रो सहमति पनि रहनेछ । तर जुन व्यक्तिमा औँला उठ्दैछ त्यो व्यक्तिको नाम जोडेर नै समिति बन्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गर्नुभएको थियो । त्यो बिर्सिनुभएछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विगत लामो समयदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन आयोग गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।