३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि जालसाजी भएकोबारे छानबिन गर्न आज विशेष समिति घोषणा हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालसाजी छानबिन गर्न आज ७ सदस्यीय समिति घोषणा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्नुहुने छ ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहने बताइएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम आज नै पठाउने जनाएका छन् ।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी भएको छ ।