काठमाडौँ। सरकारले सुन र गहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यका सुनचाँदी व्यवसायीहरू काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल सुन चाँदी शिल्प व्यवसायी संघको नेतृत्वमा आयोजित र्यालीमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनलाई विलासिता वस्तुको रूपमा सूचीकृत गर्दै नयाँ कर संरचना लागू गर्ने निर्णयले व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। बिहीबारको प्रदर्शनमा उनीहरूले यस्तो निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग कडा माग गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव निरबहादुर धमलाका अनुसार सुन नेपाली समाजको संस्कार, परम्परा र धार्मिक महत्वसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको सम्पत्ति हो। यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य बोक्ने भएकाले यसलाई विलासिता वर्गमा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
धमलाले थपे, “मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ मा पनि सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिइएको छ, त्यसैले यसमा कर लगाउनु सामाजिक अपमानजस्तै हो।”
व्यवसायीहरूका अनुसार भारतमा सुनमा लागू भन्सार दर ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा थप विलासिता कर लगाउनुले व्यापारलाई ठुलो दबाबमा पारेको छ। उनीहरूले यथाशीघ्र स्पष्ट नीति, कार्यविधि र व्यापार अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै संसद् तथा सरकारलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार हालको कर संरचना अव्यवहारिक हुनुका साथै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अस्तित्व संकटमा पार्ने खतरा रहेको छ।
