१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
उपत्यका डुबानः मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह बजेट पारित नभए पनि सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन जारी तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिफारिस समिति सदस्यमा छ जना मनोनित नेप्से परिसूचक ७९ दशमलव ७४ अङ्कले बढ्यो राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यकः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफलः स्वायत्तता, समावेशिता र संरचनागत सुधारमा सांसदहरूको जोड युवा ऐन संशोधन विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल, विश्व अभ्यास र नेपाली अनुभव समेटिने पाैचो पसल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, १२ वर्षको विश्वास अब नयाँ उचाइमा नेपालमा भिलको विस्तार: प्रविधिमार्फत क्रिएटर र ब्रान्डलाई जोड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्तिको कार्ययोजना तयार भइसकेको सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले उन्नत बिउ तथा बिउविजनको आपूर्तिका लागि नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरूमार्फत उत्पादन गरिएका बिउहरू कृषक समूह, सहकारी संस्था र निजी कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अगामी आर्थिक वर्षमा मल आयात गर्नको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेण्डर समेत आह्वान भइसकेको छ । उन्नत बिउविजनको उपलब्धताका सम्बन्धमा नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरुबाट विकास गरिएका मुल बिउ र उन्नत बिउहरु बिउ उत्पादक समूह, सहकारी, कृषकहरु, निजी कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ । बिउ उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा हाल निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । स्वदेशी र स्थानीय बिउको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न एक सय ८० वटा स्थानीय तहका कृषकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत उन्नत बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उहाँले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिको लक्ष्य र कृषकको आत्मनिर्भरताका लागि बजेटका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।