१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन झल्किँदो धरहरा, रमाउँदै पर्यटक-फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य म्यानमारद्वारा ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको लागुऔषध नष्ट रास्वपाको महाधिवेशन सम्पन्नः सभापति लामिछानेद्वारा परिपक्व राजनीतिको प्रतिवद्धता चार प्रजातिका दुर्लभ गिद्धको सफल प्रजनन ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा उद्यमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला स्पेनसँगै पहिलोपटक विश्वकप खेलेको केप भर्डे नकाउटमा मोरङमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि, मूल्यमा गिरावट ‘एक सामुदायिक वन–एक संरक्षण पोखरी’ कार्यक्रम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत पहुँच दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आगामी दुई वर्षभित्र देशभर विद्युत पहुँच शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले दुई वर्षपछि वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुग्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले यो लक्ष्य हासिल भएमा मुलुक उर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित र ८८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युत पूर्वाधार तथा आयोजना निर्माणका क्रममा ८ लाख ६५ हजार १ सय ८८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत पहुँच अबको दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत गर्नेगरी लक्ष्य राखेर काम गरिराखेका छौँ । वार्शिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट यो दश वर्षमा पुर्याइने भन्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसले मुलुकलाई उर्जा निर्यात गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहान्छु । यो लक्ष्यलाई हासिल गर्दैगर्दा राजश्व ८८.८६ अर्ब संकलन हुनेछ । कुल अनुमानित रोजगारी सिर्जना आठ लाख ६५ हजार एक सय ८८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा पनि लाखौँ रुपमा सिर्जना गर्नेछ । यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाएको छ ।’

सरकारले सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि मन्त्री खड्काले बताउनु भयो ।