१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा टर्कीमा मिनीबस दुर्घटनाः सात जनाको मृत्यु, नौ घाइते नेपथ्यको सिक्किम कन्सर्टलाई राज्यस्तरबाटै अपनत्व इजरायली हवाई आक्रमणमा दक्षिण लेबनानमा ११ जनाको मृत्यु, वार्ता प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास भएको लेबनानी राष्ट्रपतिको… यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदै श्रावण शुक्ल पञ्चमीः वासुकिनाथ, नागपोखरी र टौदहमा बिहानैदेखि भक्तजनको लाम भारतीय प्रधानसेनापति सेठलाई आज नेपालको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिदै बडीमालिका पूजा आजदेखि प्रारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानचामल आयातमा करिब रु १७ अर्ब करोड ८२ वृद्धि



अ+ अ-

काठमाडौँ। मुलुकमा धानचामल आयात गत वर्षको तुलनामा करिब रु १७ अर्ब ८२ करोड वृद्धि भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब ९४ करोडको धानचामल आयात गरेकामा गत आवको सोही अवधिमा रु २१ अर्ब १२ करोड बराबरको आयात गरिएको थियो । प्रत्येक महिना औसत रु तीन अर्बभन्दा धेरैको धानचामलको आयात बढेकाले असार मसान्तसम्म थप रु तीन अर्ब मूल्यको आयात हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारले आफ्ना उद्योगीलाई केही वर्षदेखि निर्यातमा लगाएको कर घटाएका कारण त्यसको नकारात्मक प्रभावले आयात बढी भएको तथा तीन वर्षदेखि ‘बफर स्टक’मा रहेको धानचामल तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो मूल्यमा पाइएका कारण पनि नेपालमा आयात बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा रु १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सो अवधिमा रु १२ अर्ब ४३ करोडको चामल आयात भएको थियो । बाह्य मुलुकबाट वस्तु स्वदेश आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा थप नकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सामान्यतया देशमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग रहेकामा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान स्वदेशी उत्पादन हुने गरेको छ । करिब १० लाख मेट्रिक टन अपुग धान आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनले धानचामलको माग धान्न नसक्दा आपूर्ति सहज बनाउन आयात गरिन्छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा, अनुदानको व्यवस्थासहित यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । रासस