१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
पहिरामा परी एकाघरका दुई जनाको मृत्यु चीनको गान्सु प्रान्तमा आएको आकस्मिक बाढीमा परी १० जनाको मृत्यु जोर्डनी विदेशमन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबीच क्षेत्रीय सुरक्षा र विकासका विषयमा छलफल टर्कीको अन्ताल्यामा कार दुर्घटनाः पाँच जनाको मृत्यु, दुई घाइते इरानसँगको वार्ता असफल भए कडा सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी इजरायली अवरोधका कारण दक्षिण लेबनानमा सेना परिचालन प्रभावित यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य सुनसरीमा हट्यो कर्फ्यु विद्यालयको आवासीय कोठामा शिक्षिकाको शव फेला, श्रीमान् सम्पर्कविहीन पुरन्धरा झरनाः जङ्गलको काखमा झरेको सुन्दरता, पर्यटकको बढ्दो आकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानचामल आयातमा करिब रु १७ अर्ब करोड ८२ वृद्धि



अ+ अ-

काठमाडौँ। मुलुकमा धानचामल आयात गत वर्षको तुलनामा करिब रु १७ अर्ब ८२ करोड वृद्धि भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब ९४ करोडको धानचामल आयात गरेकामा गत आवको सोही अवधिमा रु २१ अर्ब १२ करोड बराबरको आयात गरिएको थियो । प्रत्येक महिना औसत रु तीन अर्बभन्दा धेरैको धानचामलको आयात बढेकाले असार मसान्तसम्म थप रु तीन अर्ब मूल्यको आयात हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारले आफ्ना उद्योगीलाई केही वर्षदेखि निर्यातमा लगाएको कर घटाएका कारण त्यसको नकारात्मक प्रभावले आयात बढी भएको तथा तीन वर्षदेखि ‘बफर स्टक’मा रहेको धानचामल तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो मूल्यमा पाइएका कारण पनि नेपालमा आयात बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा रु १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सो अवधिमा रु १२ अर्ब ४३ करोडको चामल आयात भएको थियो । बाह्य मुलुकबाट वस्तु स्वदेश आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा थप नकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सामान्यतया देशमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग रहेकामा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान स्वदेशी उत्पादन हुने गरेको छ । करिब १० लाख मेट्रिक टन अपुग धान आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनले धानचामलको माग धान्न नसक्दा आपूर्ति सहज बनाउन आयात गरिन्छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा, अनुदानको व्यवस्थासहित यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । रासस