१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिको टोलीद्वारा कञ्चनपुर कारागार अनुगमन ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘एआई, एमएल ह्याकाथन’ कार्यक्रम सुरु कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार घर्तीमगर पक्राउ धनुषामा अनियन्त्रित रथका कारण बालिकाको मृत्यु सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, क्षतिको विवरण आउन बाँकी नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो सरकारका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानचामल आयातमा करिब रु १७ अर्ब करोड ८२ वृद्धि



अ+ अ-

काठमाडौँ। मुलुकमा धानचामल आयात गत वर्षको तुलनामा करिब रु १७ अर्ब ८२ करोड वृद्धि भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब ९४ करोडको धानचामल आयात गरेकामा गत आवको सोही अवधिमा रु २१ अर्ब १२ करोड बराबरको आयात गरिएको थियो । प्रत्येक महिना औसत रु तीन अर्बभन्दा धेरैको धानचामलको आयात बढेकाले असार मसान्तसम्म थप रु तीन अर्ब मूल्यको आयात हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारले आफ्ना उद्योगीलाई केही वर्षदेखि निर्यातमा लगाएको कर घटाएका कारण त्यसको नकारात्मक प्रभावले आयात बढी भएको तथा तीन वर्षदेखि ‘बफर स्टक’मा रहेको धानचामल तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो मूल्यमा पाइएका कारण पनि नेपालमा आयात बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा रु १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सो अवधिमा रु १२ अर्ब ४३ करोडको चामल आयात भएको थियो । बाह्य मुलुकबाट वस्तु स्वदेश आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा थप नकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सामान्यतया देशमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग रहेकामा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान स्वदेशी उत्पादन हुने गरेको छ । करिब १० लाख मेट्रिक टन अपुग धान आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनले धानचामलको माग धान्न नसक्दा आपूर्ति सहज बनाउन आयात गरिन्छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा, अनुदानको व्यवस्थासहित यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । रासस