हरि अधिकारी
अहिले नेपालमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेर आएका विदेशी महिलाहरूलाई बैबाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने, दिँदा बिबाह भएको कति समयपछि दिने भन्ने कुरामा जनस्तरमा बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यस मामिलामा आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरूमार्फत व्यक्त गरिएका मत-अभिमतको सार खिच्ने हो भने धेरै नेपालीहरूले नेपाली पुरुषसँग बिबाह बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो सारा जीवन यतै बिताउने गरी आएका बुहारीहरूलाई सके यस देशको नागरिकता नै दिनुहुन्न, दिनै पर्ने भए ७/८ वर्षपछि दिनु उचित हुन्छ भन्ने विवेकहीन राय प्रकट गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय दलहरूमध्ये सत्ताशीन नेकपाले विदेशबाट बिबाह गरेर आएका नेपाली बुहारीहरूलाई नागरिकता दिन ७ वर्ष लामो समय पर्खनु पर्दछ भन्ने निर्णय लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई यस देशको नागरिकता दिन त्यति धेरै समय लगाउनु हुन्न भन्ने सन्तुलित धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
यस विषयमा म नेपाली कांग्रेससँग पूर्णतः सहमत छु ।
नेपाली युवकसँग बिबाह गरेर पतिको देशमा आइसकेपछि एउटी महिलाले उसको जन्मको देशले उपलब्ध गराउँदै आएका सबै प्रकारका वैधानिक र सामाजिक हक तथा सुबिधाहरू गुमाइसकेकी हुन्छे । जन्मको देशसँग कानूनी रूपमै टाढा भएकी उसको अब सम्पूर्ण अस्तित्व नै नयाँ मुलुकसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस स्थितिमा एउटी वयस्क स्त्रीलाई बिबाह गरेर आएको नयाँ देशमा उसको नागरिक हक र राज्यले दिने सुविधाबाट सधैं वा लामो समयसम्म वञ्चित राख्न कुन दृष्टिले उचित हुनसक्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । व्यावहारिक हिसाबले एउटा परिवारको मेरूदण्ड बन्न पुगेकी कुलबधुबाट उसको व्यक्तित्वको पहिचान नै गायब गरिदिने कानूनी व्यवस्था कसरी जायज हुन सक्छ ? यो कुरो पनि मेरो समझ भन्दा बाहिर छ । मेरो विचारमा नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर आउने स्त्रीको नौसर्गिक र मौलिक हक अधिकारका दृष्टिले हेर्दा पनि सधैं वा लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित राख्न खोज्ने यस किसिमको पूर्वाग्रही मत अनुचित मात्र होइन, अमानवीय समेत हो ।
जाहेर छ, बिबाहका आधारमा नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने यो विचार व्यक्त गर्नेहरूले आफ्नो दिमागमा भारतबाट खासगरी, तराई(मधेशमा बिबाह गरेर आउने बधुहरूको आँकडालाई खेलाइरहेका हुन सक्छन् । हुनसक्छ, कालापानी क्षेत्रमा भारतले हड्पेको नेपाली भूभागका प्रसङ्गमा भारतपरस्त अडान लिएर राष्ट्रिय परिदृश्यमा विवादास्पद छवि बनाएकी भारतीय चेली अपदस्थ नेपाली सांसद सरिता गिरीको अनुहार पनि यस्तो धारणा बनाउने बेलामा उनीहरूको आँखामा झल्झली आइरहेको होस् । त्यतिमात्र होइन, भारतबाट बिबाह गरेर आउने बुहारीहरूलाई नागरिकता दिनुहुन्न भन्नेहरूले त्यस्ता हरेक भारतीय चेलीले अपदस्थ सांसद गिरीले जस्तै भारतको राजनीतिक एजेण्डा बोक्दछन् भन्ने अत्यन्तै गलत धारणा पनि बनाएका हुनसक्छन् । यथार्थमा भने सरिता गिरी एउटा अपवाद मात्र हुन्, अपवादको सामान्यीकरण गरेर यस्तो अहम् विषयमा अनुचित रायका लागि वातावरण बनाउन खोज्नु कुनै दृष्टिले पनि ठीक हुन सक्दैन ।
अपवादको यस्तो सामान्यीकरणले नेपाली युवकसँग बिबाह गरेर आफ्नो जीवन नयाँ कर्मभूमिमै पूर्ण रूपमा खपाउँन तयार भएका ती सबै आम महिलाहरूको निजी आस्था र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा गर्दछ जसको बिबाहपछि भारतसँगको नाता पातलिएको हुन्छ भने नेपाल चाहिँ सर्वस्व बन्न पुग्दछ । यस्तो सोचले नेपाल र भारतका जनताका बीच जनस्तरमा रहेको आत्मीय सम्बन्धमा समेत चिरा पार्न खोज्दछ । साथै, तराई मधेशमा बिबाह गरेर आएका भारतीय चेली विरुद्धको यस पूर्वाग्रहका पछाडि आफूहरू खाँट्टी राष्ट्रवादी र अरूको निष्ठा चाहिँ शंकास्पद भन्ने पहाडी नश्लवादी सोचले काम गरिरहेको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । तराई मधेशमा भारतीय चेलीहरू बिबाह गरेर आउन थालेको अनगन्ती वर्ष भइसकेको छ । यो लामो कालखण्डमा उताबाट आएका बुहारीहरूले मधेशमा बसेर नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबूत नै बनाएका छन् कमजोर बनाएको कुनै दृष्टान्त भएजस्तो लाग्दैन । भारतबाट बिबाह गरी आएका बुहारीहरूलाई नागरिकता नदिने वा ढिलो गरी दिने प्रपञ्चले तराई मधेशमा त्यसै पनि कमजोर बन्दै गएको नेपाली राष्ट्रियताको जगलाई थप जोखिमतर्फ धकेल्नेछ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । बिबाहका आधारमा दिइने नागरिकतालाई अन्य किसिमले दिइने अंगीकृत नागरिकताको श्रेणीमा राख्नु कुनै पनि दृष्टिले ठीक हुन सक्दैन ।
नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर आएका विदेशी चेलीहरूलाई निशर्त र बिना ढिलाइ नागरिकता दिनु पर्दछ । कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको परिवारको प्रमुख सदस्य मध्ये एक हुन आएकी र केही समयपछि नै परिवारकी महिला मुखिया हुनपुग्ने महत्वपूर्ण हस्तीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । यसै पनि राज्यसँग एउटा नागरिकको हैसियतले कसैले आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गर्न सकेन वा राष्ट्रविरोधी गतिविधि गर्यो भने त्यसको विरुद्ध कानूनी उपचार हुने गर्दछ । सरिता गिरीकै मामिलामा पनि देशको कानून आकर्षित भई उनको पार्टी र संसदको सदस्यता खारेज भएको छ ।
यस प्रसङ्गमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले त्यस राष्ट्रको भूमिभन्दा बाहिर जन्मिएको व्यक्तिलाई त्यहाँको राष्ट्रपतिको उमेदवार बन्न नदिने प्रावधान गरे जस्तै हामीले पनि नेपाली भूमिमा जन्म नलिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख पद धारण गर्न नदिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सक्दछौँ । विदेशबाट बिबाह गरेर आएका नेपाली बुहारीहरू र नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा हामीले गर्न हुने कुरो यत्ति मात्र हो ।
