काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सुनचाँदीका गरगहना र खाद्यान्नमा लगाइएको कर प्रणाली अनुचित भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सुनचाँदी, हिरा–मोतीजस्ता गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क विक्रीका विभिन्न तहमा पुगेपछि उपभोक्ताले २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
सुन विलासी वस्तु नभएको कारण गत आर्थिक वर्षको बनेटमा समावेश गरिएको १० लाखसम्मको सुनचाँदीलाई विलासिता कर छुट दिने नीति सरकारले अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पुनले खाद्यान्न र गेडागुडीमा आयात गर्दा पूर्वकर १० प्रतिशत हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यसले घरेलु उत्पादनलाई क्षति पुग्ने र विदेशी फलफूल सस्तो हुने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुनचाँदीका गरगहना, हीरा मोतीका पत्थर या यस्तै वस्तु जडित गरगहना विक्री गर्दा दुई प्रतिशतको जुन २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने कुरा छ । त्यसमा विभिन्न तहमा विक्री हुँदै गर्दा विलासी शुल्क कर र मुनाफा समेत राख्दा २० प्रतिशत हुन जाने अवस्था छ । मिल्दो छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० लाख सम्मको चुनचाँदीमा विलासिता होइन । त्योभन्दा माथि यदि कसैले कारोबार गर्छ भने त्यसमा नलगाउने त्योभन्दा माथि कसैले सञ्चय गर्न खोज्यो भने त्यसमा विलासिता शुल्क लगाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यसमा विलासिता शुल्क लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी, खाद्यान्न, गेडागुडी लगायतका उत्पादनमा आयात अग्रिम कर १० प्रतिशत थियो । अहिले त्यो वेभ गरिएको छ । त्यसले हाम्रो उत्पादन संरक्षण हुने भएन, विदेशी फलफुलहरु सस्तो हुने भयो । यो बेठिक छ । यसमा करेक्सन गरिनुपर्छ ।’
सरकारले एउटा उद्योगलाई माथि उकास्ने नाउमा अन्य २५ उद्योगहरु बन्द गर्ने खालको नीति लिएको आरोप लगाउनु भयो ।
