२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
March 4, 2025 Tuesday

21.27°C

काठमाडौं

21.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.42

Wind: 5.66

Humidity: 37

Latest
परराष्ट्रको काम ‘रेस्क्यु’ गर्ने जस्तो मात्र भयोः परराष्ट्रमन्त्री सिंहदरबारसहित भन्सारमा रहेका पुराना सवारीसाधनहरु यकिन गरी नष्ट गरौँः सांसद कार्की त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २२ केजी गाँजासहित दुई भारतीय पक्राउ त्रिवि क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माणको काम सुरु, वैशाखसम्म काम सक्ने तयारी लदी पूजा गर्दै माझी समुदाय पाँच बुँदे सहमतिमा ग्यास उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे, आजदेखि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने ५ अध्यादेश भोलि नै संसदबाट पारित गराउने तयारी, कांग्रेस र एमालेले लगायो ह्वीप प्राविधिक समस्याका कारण स्पेसएक्सको स्टारशिप प्रक्षेपण स्थगित नेप्से परिसूचक तीस अङ्कले घट्यो रणवीर इलाहाबादियालाई पोडकास्ट सुरु गर्न अनुमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिइदिन नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेको छ । परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक– २०७६ मा उल्लिखित उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग भेट गरेको थियो । सरकारले विधेयक संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी कानुन ल्याउने लागेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेको छ भने विधेयक विधायन समितिबाट पारित हुने क्रममा छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएको भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित विधेयकको कुन दफाले व्यवसायीहरूलाई के अप्ठ्यारो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई सुझाएका छन् ।

आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो । विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालसमेतलाई समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफल गरी समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।

विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका झन्झटिला प्रक्रिया केही वर्षका लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कर्जाको ब्याज कम र सबै कर्जाहरूको पुनः संरचना गरिनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । लकडाउनको समयमा श्रमिकको ज्यालाबारे सरकारबाट निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट धारणा नआएकाले उद्योगीहरू समस्यामा परेको उनले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिक