नारदमूनि शर्मा, काठमाडौँ । नेपाल लकडाउनमा जानुभन्दा हप्ता दिन अघि काठमाडौँ बाहिर आयोजना गरिएको एक सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकी आयोजना एमसीसीको विरोध गरे । उनले भनेका थिए–यसमा कतै त कतैबाट सैनिक गठबन्धनको कुरा घुसेको छ त्यसैले विनाशर्त पास गर्न सकिँदैन । उनको यो अभिव्यक्तिको एक दुई दिन त चर्चा भयो तर देश लगत्तै लकडाउनमा गएकोले चर्चा कोरोनाकै सुरु भयो । उनीबाहेक मन्त्रिमण्डलका अरु सदस्यहरुले यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोधै त गरेका छैनन् तर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा रहेको यो कार्यक्रमलाई तिनै प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरुले समर्थन पनि गरेका छैनन् । आवश्यक छ पनि भनेका छैनन् । पार्टीको झन् कुरै भएन । पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई दिनअघि पनि यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहमात्र होइन कि चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको पाठशाला नामको एक औपचारिक कार्यक्रममा नै यसको विरोध गरे । उनले भनेका थिए– कुनै पनि सैनिक या सुरक्षा मिसिएको विदेशी सहयोगलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई म कसले आयोजना गरेको र कुन कार्यक्रममा बोल्दै छु भन्ने हेक्का पूर्ण रुपमा थियो किनभने उनी त्यसका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नै थिए । र उनलाई वर्तमान विश्व परिवेशमा चीन अमेरिका सम्बन्धको पनि पूर्ण रुपमै हेक्का छ, हुनुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर नेपालको वर्तमान सरकारलाई चीनको राम्रो सद्भाव छ भन्ने कुराको चर्चा सरकार बनेदेखि नै छ बजारमा । अनि यस्तो बेलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आयोजनाको सो कार्यक्रममा पुगेर एमसीसी नै नभनीकन अमेरिकाको विरोध गर्नु भनेको उनको आफ्नो विचारभन्दा पनि बढी अर्थात अमेरिकाप्रतिको असहमति भन्दा पनि बढी प्रधानमन्त्रीसँगको असन्तुष्टि पोखेका पनि हुनसक्छन् । बाँकी नेताहरुको झन् कुरै भएन । सत्तारुढ दलकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पनि यसको समर्थनमा छैनन् । मौका पायो कि यो आयोजनाको विरोध गरिहाल्छन् । दोस्रो तहमा ओर्लिदा बामदेव गौतम, भिम रावल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेलसम्म आइपुगिन्छ । उनीहरुको पनि कुरै भएन । भिम रावल र एमसीसीको सम्बन्धका बारेमा सबै देशबासी नै जानकार छन् । भिम रावलको स्वरमा नेकपाका धेरै नेताले स्वर मिलाएको स्पष्टै देखिन्छ ।
तर यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको प्रसंग भने सरकारको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारको नाम ‘ओली सरकार’ हो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको संयुक्त स्वरुप हो । तर एमसीसीप्रति सबैभन्दा बढी चासो भने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । मञ्च पायो अर्का अध्यक्ष र अरु नेता तथा मन्त्रीहरुले जसरी यो आयोजनाको विरोध गर्छन् त्यो भन्दा बढी बचाउ केवल प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्छन् । प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु मन्त्री बोलेको देखिन्न, सुनिन्न । औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्छन् तर एमसीसीको कार्यदलमा रहेका मन्त्री ज्ञावालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठेरो पार्नेगरी प्रस्ताव ल्याए । न त्यहाँ उनको नोट अफ डिसेन्ट छ नत कार्यदललाई कन्भिन्स गर्न खोजेको प्रयासको दस्ताबेज नै कतै भेटिन्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने उनी परराष्ट्रमन्त्रीको कुर्सीमा बाहेक अन्यत्र पार्टीमा उनको मत के हो भनेर खोज्दा स्पष्ट देखिन्न ।
अर्थमन्त्रीले पार्टीमा छलफलमै रहेको यो विषयलाई सुटुक्क बजेटमा छिराउने बाहेकको अर्को कुनै काम गरेका छैनन् । तर अरु मन्त्री मौन छन्, बोल्दैनन् । मन्त्रिमण्डलले नै स्वीकार गर्न नसकेको यो कस्तो आयोजना पारित गर्न खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ? सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र या सिंगो मन्त्रिमण्डल हो ? के संसदमा यस आयोजनामा मतदान हुँदा पार्टीले एकसाथ मतदान गर्न सक्ला ? अघिल्लो देखि यो संसद अधिवेशनसम्म नै पार्टीको विवादमै रहेको यो आयोजना अहिले पारित होला या नहोला रु तर जानकारहरु भन्छन्– हेरौँ, मन्त्रिमण्डलले नै स्वीकार नगरेको, पार्टीका एक अध्यक्षले नै सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै आएको यो आयोजना प्रधानमन्त्री कसरी पारित गराउन सक्लान ।
