काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी नीति परिवर्तन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले पानीको सप्लाइको काम गर्ने बताउँदै बिचमा सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले वडाको सिफारिसमा सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले सार्वजनिक धारा दिएको बताउँदै अब व्यक्तिगत रूपमै खानेपानीको व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिवर्तन भइरहेको बताउनु भयो । यस्तै, उहाँले केयूकेएल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको बताउँदै त्यसमा खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको आम बुझाइ रहेको बताउँदै केयूकेएल प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा केयूकेएलले पानी सप्लाइको काम गर्छ । बिचमा एउटा कुरा उठेको थियो, सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने । त्यो पोलिसी मै समस्या थियो । त्यो पोलिसी हामीले चेन्ज गरिरहेका छौँ । पहिले पनि हामीले दिएकै हो । वडाको सिफारिसमा सार्वजनिक धारा दिएको हो । अब प्रत्येक सुकुम्वासी व्यक्ति व्यक्तिलाई दिने गरी पोलिसी चेन्ज भइरहेको छ । केयूकेएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको र यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू निजी क्षेत्रको समेत शेयर लगानी रहेकोले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको जानकारी गराउँछु । केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको भित्र छैन । केयूकेएल कम्पनी अनुसार चल्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहँदैन ।”
उहाँले विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूको उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको विद्यमान ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउने गरी पत्राचार गरेको समेत जानकारी गराउनु भयो ।
