२ श्रावण २०८२, शुक्रबार
,
Latest
आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुग्यो अन्तरजातीय प्रेमजोडीसँग सम्बन्धित चलचित्र ‘जदौ’ निर्माण हुँदै आ.व. २०८१—०८२ मा २८ हजार ६ सय ९२ वटा सवारी दुर्घटनाः २ हजार ५ सय… भौतिक मन्त्रालयमा देवेन्द्र दाहालको एक वर्षः पुँजीगत खर्चमा अग्रस्थानमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी, तीन ‘सिफ्ट’मा काम, आयोजना सम्पन्न नहुञ्जेल प्रमुखको सरुवा… सरकारको आय-व्ययः बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब बैंगलोर भागदौडः कर्नाटक सरकारले आरसीबीलाई दोष दियो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन नारायणगढ–बुटवल र दाउन्ने सडक खण्डको निरन्तरता चक्रपथमा भोग्न नपरोस्ः ठाकुर गैरे कैलाली भन्सारमा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापित परिवारको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन



अ+ अ-

काठमाडौँ, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउँन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीय कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् ।

सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागुु ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको कोशीटप्पु वन्यवजन्तु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहर नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो समस्याका विषयमा सर्वाेच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुुभयो ।