२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी



अ+ अ-

काठमाडौं । न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिलाउन चौरसियाले दबाब दिएको आरोप छ ।

परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् ।

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुई युवालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए ।

फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा बोलाएर छानबिन थालिएको हो । छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ ।

सफाइ दिनुअघि चार दिनसम्म मन्त्री चौरसिया वीरगन्ज गएर बसेको र उनले न्यायाधीशहरूलाई आलमका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा पनि फोन गरेर आफूले भनेजस्तो फैसला गराउन दबाब दिने गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा पनि चल्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण आलमलाई सफाइ दिइएको विभिन्न माध्यमबाट सुनेको साहले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि बिहीबार संसद्मा सांसद अमरेश सिंहले पनि कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दाको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।