काठमाडौँ। भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
रास्वपाले उक्त समितिलाई ‘स्वार्थ प्रेरित र विश्वासहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भिजिट भिसा प्रकरण कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभएर संगठित अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त अपराध राजनीतिक संरक्षणमा भएको र त्यसमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको आशंका रहेको स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले निष्पक्ष छानबिनको सट्टा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिलाई समिति प्रमुख बनाएर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ। यस्तो समिति न त दोषी पहिचान गर्न सक्षम छ, न पीडितलाई न्याय दिन।”
रास्वपाका अनुसार छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको समितिले निष्पक्षता कायम राख्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। साथै, छानबिनको दायरा सीमित राखिएको, कार्यादेश नै अस्पष्ट रहेको भन्दै रास्वपाले यस्तो समिति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका थिए। उनले संसदीय विशेष छानबिन समिति वा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न आग्रह गर्दै भने, “यो मामिला सामान्य गल्ती होइन, यसमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ। निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान अबको आवश्यकता हो।”
रास्वपाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशकदेखि त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसम्म सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने शक्तिशाली संयन्त्रको माग गरेको छ।
साथै, रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि निर्णायक मोर्चा भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही र पीडितको न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएको छ। पार्टीले नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि यो अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
