२ श्रावण २०८२, शुक्रबार
,
Latest
एक दशकअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सारिएको ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र कांग्रेस नेता कोइरालाबिच भेटघाट एमालेभित्र विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भयोः महासचिव पोखरेल काश्मीर हमलाका लागि जिम्मेवार समूहलाई अमेरिकाद्वारा आतङ्कवादी घोषणा विजय देवरकोन्डाको स्वास्थ्य बिग्रियो, डेंगुका कारण अस्पताल भर्ना मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते चक्रपथ विस्तारको काम सधैँ ‘होल्ड’मा राख्ने भए विकल्प खोज्नुपर्छः सांसद ज्वाला कालीगण्डकीको कटान रोकथाम गर्न तटबन्धन वातावरणमैत्री सडक संरचना बनाउन सरकार लागेको छः मन्त्री दाहाल कलंकी–सातदोबाटो चक्रपथका कमजोरी नयाँ बन्ने क्षेत्रमा नदोहोरियोस्ः समिति सभापति सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा सरकार दृढ रहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संलग्नता, अवैध विदेशी विनिमयको ओसारपसार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा  भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । यी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजश्व विभाग र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अतातंकवादी क्रियाकलापमा वित्ति लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपलचन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रधावकारी समन्वय, सहजिकरण र नियमनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्दै सुशासन र विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकलाई समृद्धिको आधारमा अगाडि बढ्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न समेत प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।