२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
‘जेनजी’ आन्दोलनको एक वर्षः पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी सुधारदेखि सुरुङमार्गसम्म जेन-जी स्मृति दिवस -तस्बिरहरु कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय सभा गृहका हल र परिसर माग रसुवामा बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३५७ पुग्यो रास्वपा सभापति लामिछानेले भने : ‘जेनजी आन्दोलनको मर्मबाट एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ’ देवीघाटदेखि सिंचाईसम्म तत्काल अस्थायी पुल बनाउन स्थानीयको माग ‘सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेविरुद्ध तीव्र निगरानीसहित कडा कारबाही’ क्यान्सरमुक्त महानगरको लक्ष्यमा कामपा जेनजी आन्दोलनको वर्षदिनमा २४ अगुवाको प्रश्न : छानबिन प्रतिवेदन किन लुकाइयो? जेनजी फ्रन्टको निष्कर्ष : नयाँ सरकार आए पनि शासन शैली पुरानै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनमन्त्री चौरसियाको स्पष्टिकरणः संविधान र कानूनबाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छैन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौति दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो । सांसद सिंहले मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर न्याय प्रभावित पार्न खोजेको आफूसँग प्रमाण रहेको भन्दै कल विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको थियो । मन्त्री चौरसियाले बाहिर आएजस्तो दलीय प्रभाव पर्नेगरी न्यायाधीश नियुक्ति नगरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफूले नैतिकता र चरित्रमा आधारित राजनीतिक जीवन बिताएको दाबी गर्दै खहरे खोलाजस्तो अनुशासनहिन नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति नभएको र माननीय सदस्यज्यूले भनेजस्तो पार्टीको सिण्डिकेट तथा दलीय प्रभाव गर्नेगरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छैन । माननीयज्यूले मेरो बारेमा पनि केही कुरा उठाउनु भएको छ । न्यायिक परामर्श कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ? म उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहान्छु । उहाँले मलाई आरोप पनि लगाउनु भएको छ । मेरो राजनीतिक जीवनमा नैतिकता र चरित्रको राजनीति गरेको व्यक्ति हुँ । म कहिल्लै पनि आफूलाई खहरे खोलाजस्तो अनुशासनहिन र उडिरहेको चंगाबाट चुँडिएपछि रुप र घरमा खसेजस्तो व्यक्तित्व मेरो होइन । मेरो विरुद्धमा उहाँसँग कुनै प्रमाण छ भने पेश गरे हुन्छ ।’

उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै सिण्डिकेट वा दलीय प्रभाव नपरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।