काठमाडौँ । एमसीसीमाथि लागेको ९० दिनको प्रतिवन्ध हटेको छ । अमेरिकी दुतावासले यसको पुष्टी गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको परियोजना जारी रहने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । खासगरी गत अप्रिल अन्तिम साता अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेण्ट अफ गभर्नमेण्ट एफिसिएन्सीका प्रमुख एलन मस्कले एमसीसीका विश्वव्यापी कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको एमसीसी परियोजनाको भविष्यमा अन्योल देखिएको थियो ।
तर, अमेरिकी दुतावासले पहिले लगाइएको प्रतिवन्ध हटेको संकेत गरेको छ । बुधवार राति जारी गरेको प्रेस स्टेटमेन्टमा दुतावासले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ९० दिनको वैदेशिक सहायता स्थगन नियमबाट नेपाल कम्प्याक्टलाई हटाइएको स्पष्ट पारेका छ । दूतावासकाअनुसार उक्त छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्ण कार्यान्वयन अनुमति दिइएको छ ।
अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार सुधारका दुई प्रमुख परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालले यो परियोजनामा आफ्नो तर्फबाट शुरुमा १५ करोड डलर लगानी गर्ने बताइएको थियो, जुन पछि बढाएर १० करोड ७० लाख डलर पु¥याइएको थियो । परियोजनामा थप ५ करोड डलरसमेत एमसीसी बोर्डले विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो, जसबाट कुल लगानी ७४ करोड ९० लाख डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी दुतावासकाअनुसार एमसीसी र अमेरिकन मिसन इन नेपाल नेपाल सरकार तथा सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वयमा रहेर पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेको बताइएको छ । दुतावासका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास तथा दीर्घकालीन समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ र नेपाली जनताको पक्षमा कार्य गर्न निरन्तर सहकार्य गर्न इच्छुक छ ।
एमसीसीले गत साता आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड़ ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रश्ताव गरेको छ । यद्यपि एमसीसीले यसअघिको बजेटको तुलनामा भने यसपालि ठूलो मात्रामा कटौती गरेको देखिएको छ । बजेट प्रस्ताव घटेसँगै नेपाललगायत देशको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड़ अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ ।
उक्त शिर्षकमा १२८ मिलियन डलर छुट्याइएको एमसीसीद्वारा गत मेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रश्ताव गरिएको छ ।
