न्यूजपोलार ए.आई.
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले ऐन, कानून संघसंगठनले बनाउने हो भने जननिर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सांसद श्रेष्ठले हाल कायम रहेको विभिन्न खालका शिक्षकको मानक कहाँ हुने र शिक्षकहरुको मापिङ के ? भनेर पटक पटक तथ्यांक मागिएपनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताउनु भयो ।
विभिन्न प्रकारका शिक्षकको समायोजनका विषयमा अझैपनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐन, कानून जननिर्वाचित संसदले बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले ऐन, कानून संघसंगठनले बनाउने हो भने जननिर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले नेताहरु राजनीतिक भाषण दिन जान्ने तर कुनकुन कानूनले काम गर्छ भनेर थाहा नपाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो । भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने समितिमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उहाँको भनाई थियो । सांसद श्रेष्ठले हाल कायम रहेको विभिन्न खालका शिक्षकको मानक कहाँ हुने र शिक्षकहरुको मापिङ के ? भनेर पटक पटक तथ्यांक मागिएपनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी र सामुदायिकका बीचमा जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । शिक्षा विधेयकमा काम गर्ने भनेको दरबन्दीका लागि मात्र होइन । शिक्षा विधेयक बनाउँदा वर्क आउट नगरिएको पाए । मेरो अनुरोध के छ भने विभिन्न थरिका शिक्षकहरु जुन छन्, विभिन्न खालका जुन शिक्षकहरु छन् त्यसमा शिक्षा ऐन आइसकेपछि उहाँहरुको अवस्था के हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुले बनाएको हो भने यो रोक्नुप¥यो । विभिन्न खालका शिक्षकको मानक कहाँ हुन्छ ? यी विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको मापिङ के हुन्छ भनेर मागेको विषय हो । पटक पटक तथ्यांक मागिएको तर, त्यो तथ्यांकको वर्कआउट अहिलेसम्म आएको छैन ।
अब अंग्रेजी उखान अनुसार ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि ? पुच्छरले कुकुर हल्लाउने ?’ भन्ने मेरो प्रश्न छ । हामीले विधेयक बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने ? यो कानुन बनाउँदै नबनाउने हो भने यो गणतन्त्रको के काम ? हामीले काम गरेको ग¥यै गर्ने अनि त्यसपछि सम्झौता र प्रतिवेदन परिवर्तन गरेर महासंघले गरेको छ भनेर हुँदैन । मागिएका डेटाहरु फुलफिल गरेर आउनुप¥यो । इसिजिको महत्व कति छ भनेर राजनीतिक भाषण चाहीँ दिने अनि त्यसमा कुन कुन कानुहरुले काम गर्छ भनेर गर्न लगाउने । तर, भएका छलफलहरु कार्यान्वयनमा नजाने हो भने किन छलफल गर्ने ? निजीमा राम्रो र सार्वजनिकमा झुर भन्ने हुन्छ ? हरेक सांसदलाई तीन तीन करोड बाड्ने आयोजना रोक्नुप¥यो । राजनीतिक दोहोरो चरित्र भयो । बजेटमा शिक्षाको बजेट २ खर्ब ११ अर्ब छ सुन्दा सबैभन्दा ठूलो छ । यसपाली महंगी भत्ता बढाउने भनिएको थियो पोहोरभन्दा ३ हजार बढाइयो पनि । तर, त्यसमा शिक्षकलाई कसरी समायोजन गरिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख अझै हुन सकेको देखिएन ।’
उहाँले विभिन्न प्रकारका शिक्षकको समायोजनका विषयमा अझैपनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
