काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको मागबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पछि हटेपछि ११ दिनसम्म अबरुद्ध भएको प्रतिनिधि सभाबाट सञ्चालनमा आएको छ । तर दुई वटा विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले भने विरोध जारी राखेका छन् । रास्वपा र राप्रपाको अवरोधकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालनमा ल्याए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अन्य विपक्षीको विरोधका बीच संसद् सञ्चालन गरेका हुन् । यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकबाट हुँदै आएको गैरकानुनी असुलीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध पुर्याएका कारण संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
गत जेठ ६ गते भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागसहित १३ गतेदेखि बैठक अबरुद्ध गरेका थिए । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति उनीहरुको बटम लाइन थियो । तर उनीहरुका मागमा सत्तापक्ष सहमत हुनै सकेन ।
विपक्षी दलहरुले सरकारलाई दबाब दिन प्रतिनिधिसभा अबरुद्ध मात्र गरेनन्, संसदीय समितिदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि चर्को विरोध गरे । तर अन्तिममा आएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटे ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउन आवश्यक नरहेको सत्तापक्षीय दलहरूको तर्क थियो । उनीहरू भिजिट भिसा प्रकरणबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्नसमेत तयार भएनन् ।
अन्तत: माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलसँग सहमति गर्न बाध्य भयो र प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रले २ बुँदे सहमति गरे । सहमति सत्तापक्ष र विपक्षीकाबिच भएको भनिएको छ भने २ बुँदेमा सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र विपक्षी दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्
रास्वपा र राप्रपाको अवरोधकै बीच प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिविस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट मानिस बेचिएको भन्दै त्यसमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही हुने विश्वाससहित एमालेसँग २ बुँदे सहमति भएको बताए ।
तर एमालेसँग भएको सहमतिप्रति माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादीले औचित्यहीन सहमति गरेर संसद खुलाउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो । किन यसरी सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्न माओवादीका नेताहरुले गरिरहेका छन् । तर माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ ।
तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
