काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागकिरता दिने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा बिहीवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ताहरुसँग छलफल भएको हो ।
सो बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला सदरमुकाम टाढा हुने र आवतजावतमा झमेला र खर्चिलो हुने भएकाले झनै जटिलता हुने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्राप्त हुन सकोस् भनेर इलाका प्रशासन कार्यलयबाटै पनि नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नेकुरा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसको लागि शाखा अधिकृत सबै इलाका प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख नहुनु समस्या रहेको बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्दा समस्या नहोस् र सहजता प्रदान होस् भन्ने ध्येयले सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति शुरु गरिएको बताउनु भयो । मेसिन उपलब्ध हुन नसकेको केही जिल्ला प्रशासनमा पहिला पुग्नेको लिखित नाम टिपेरै भएपनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन शुरु भएको र यसले केही सहजता ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि मैले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन सिस्टम गर्नुपर्छ भनेको छु । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति शुरु गरिएको छ । जुन ठाउँमा अहिले मेसिन पु¥याउन सकिएको छैन, हातैले लेखेर भएपनि फस्र्ट अन फस्र्ट सर्भिस शुरु गरेका छौँ । जो मानिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिला पुग्छ, उहाँले नागरिकता, पासपोर्ट, पञ्जीकरणको कुरा होस्, जे पनि अन्य काम छ, टोकन लिने र टोकनको लाइनमा बसेर टोकनअनुसार काम गर्ने । टोकन लिइसकेपछि प्रारम्भमै परामर्श डेस्क टाइपको राखिएको छ । के भनिएको छ, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भने जो लाभग्राही जे कार्यक्रमको लागि आएको छ, शुरुमै उसको सबै कागज जाँच गरिदिनुस् । किनभने पूरै दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल घुमिसकेपछि बल्ल यो कागज पुगेन भन्ने होइन ।
आवश्यक पर्ने कागजात शुरुमै हेर्ने, कुनै कागज कमी भए यो कागज कमी छ, यसलाई ल्याइदिनुस् भनेर भन्ने । अर्को दिन अघि बढ्ने । कुनै कागज कमी छैन भने कुनै अवरोध नगरी काम अघि बढाउने भनिएको छ । मैले आफैँ पनि हेरेको छु । टोकन प्रणाली शुरु गरिसकेपछि लाभग्राहीले सेवा प्रवाहमा केही सहजता भएको छ । हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र होइन इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता उपलब्ध गराउने । किनभने कतिपय जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम टाढा हुन्छ, आवतजावतमै झमेला र खर्चिलो हुन्छ । जटिलता हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्राप्त हुन सकोस् भनेर इलाका प्रशासन कार्यलयबाटै पनि नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नेकुरा अगाडि बढाइएको छ । त्यसको लागि के समस्या भयो भने शाखा अधिकृत सबै इलाका प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न । अधिकांशमा त हुनुहुन्छ । तर कुनै कुनै ठाउँमा दरबन्दीमा नायव सुब्बास्तरको कर्मचारी साथी इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भएर बस्नुहुन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले बाबुले सहजता प्रदान नगरेसम्म सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्ने स्थितिले धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो ।
