२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छानविन समिति बनाउन सरकार तयार भए संसदको अवरोध हट्छः माओवादी केन्द्र



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करी सुशासनको मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीले उठाएको मुद्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय मात्र नभई सुशासनको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भिजिटि भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीको विषयमा सरकारले संसदमा जवाफ दिएर छानबिन समिति बनाउन तयार भए संसदको कारबाही अघि बढाउन प्रतिपक्षी तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र मुद्दा चलाइरहेको विषय भिजिट भिसा प्रकरणसँग मेल खाँदैन । यसमा त आम जनताले के के भोगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने होला नि त । यो मुलतः सुशासनको विषय हो । उहाँहरुको सहसचिव तीर्थ भट्टराईको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ !’ 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूसँग रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत केही कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद बैठक अवरोधकै कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।