२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छानविन समिति बनाउन सरकार तयार भए संसदको अवरोध हट्छः माओवादी केन्द्र



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करी सुशासनको मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीले उठाएको मुद्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय मात्र नभई सुशासनको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भिजिटि भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीको विषयमा सरकारले संसदमा जवाफ दिएर छानबिन समिति बनाउन तयार भए संसदको कारबाही अघि बढाउन प्रतिपक्षी तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र मुद्दा चलाइरहेको विषय भिजिट भिसा प्रकरणसँग मेल खाँदैन । यसमा त आम जनताले के के भोगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने होला नि त । यो मुलतः सुशासनको विषय हो । उहाँहरुको सहसचिव तीर्थ भट्टराईको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ !’ 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूसँग रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत केही कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद बैठक अवरोधकै कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।