काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताउनुभएको हो । खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्म सम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लगिने उहाँको भनाई छ ।
आज राजधानीमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यसदिशा तर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको समेत बताउनु भयो । केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिँदैनौं । । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौं । नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । खानी जन्य, नदिजन्य वस्तुहरु अभाव भएका कारण निर्माण जन्य प्रभावित हुन पर्दैन । अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौं । अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा उहाँले बजेटमा राखेको कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अबहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जहिल्यै बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै उहाँले साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको समेत बताउनु भयो ।
पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसावले बजेट छुट्टाइएको पौडेलले बताउनु भयो । ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरु अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसावले यो महत्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार साना आयोजनाहरु कटौतीमा परेका छन् । चालु आ.व.मा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन् । खुद्रे आयोजनाहरु लामोसमय रहँदैन ।
स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेको छ । दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ । केही समयअघि १४ औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरु सम्बोधन गरेको छ । अहिलेपनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ । ठूला आयोजनाहरुमा सिमत स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसावले बजेटमा टे«जरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन । अहिले राजश्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन । राजश्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामथ्र्य बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ । संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानूनबाट टे«जरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । लगानीकर्तालाई आयोजनाहरुमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
